सीएम और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस: 'जी राम जी' योजना ग्रामीण अर्थव्यस्था के लिए क्रांति, कांग्रेस के सवालों पर किया पलटवार

भोपाल। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की बुधवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें बीजेपी नेताओं ने विकसित भारत, जी राम जी योजना को लेकर मीडिया से चर्चा की। सीएम डॉ. मोहन यादव और प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मनरेगा को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर भी पलटवार किया है। भाजपा नेतृत्व ने ग्रामीणों के लिए विकसित भारत–रोजगार और आजीविका की गारंटी मिशन 'जी-राम-जी योजना अधिनियम-2025' को भारत की ग्रामीण अर्थव्यस्था के लिए क्रांतिकारी योजना बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग, लखन पटेल और एंदल सिंह कंसाना भी मौजूद रहे।

रोजगार की गारंटी को 125 दिन तक बढ़ाया : सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने रोजगार की गारंटी को 125 दिन तक बढ़ाकर ग्रामीणों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने बताया कि कृषि से जुड़े लोगों को योजना का सीधा लाभ मिलेगा। योजना में सरकार ने महिलाओं और भूमिहीन परिवारों का विशेष ध्यान रखा है। राज्य में सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के कई देश भारत की विकास योजनाओं की ओर देख रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक नई मजदूरी दर तय नहीं होती, तब तक महात्मा गांधी मनरेगा की दरों के अनुसार भुगतान होगा। पात्र हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि योजना ग्रामीण हाट, कौशल विकास और आय बढ़ाने वाले कार्यों में सरकार सहयोग करेगी, लेबर आधारित उद्योग लगाने वालों को जी-रामजी योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। सीएम ने भरोसा जताया कि इस योजना का सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति लाएगी योजना : हेमंत खंडेलवाल
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि जी-राम-जी अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए एक अत्यंत लाभकारी योजना है। मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। भुगतान में देरी होने पर प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जी-राम-जी एक ऐसा क्षेत्र है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति लाएगा। इसके तहत रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि योजना के तहत सभी गारंटी पंचायत की होगी। 50 प्रतिशत कार्यों का अधिकार पंचायतों के पास रहेगा।