मनरेगा का नाम बदलने पर सियासत जारी : पूर्व कांग्रेस सांसद बीके हरिप्रसाद बोले- केंद्र सरकार ने गरीब मजदूरों से काम का अधिकार छीना

MP-CG डेस्क, देश में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी मनरेगा का नाम बदले जाने के बाद से सियासत जारी है। सोमवार को भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) के सदस्य और पूर्व सांसद बीके हरिप्रसाद ने पत्रकार वार्ता को संबोधित कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद अशोक सिंह और प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक भी मौजूद रहे। 

गांधी के विचारों पर हमला है
बीके हरिप्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार ने 'सुधार' के नाम पर लोकसभा में एक और बिल पास कर दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को खत्म करने का काम किया है। यह महात्मा गांधी के विचारों पर सीधा हमला है। देश के सबसे गरीब नागरिकों से काम का संवैधानिक अधिकार छीनने की सोची-समझी साजिश है। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि मनरेगा, गांधी जी के ग्राम स्वराज, काम की गरिमा और विकेन्द्रीकृत विकास की अवधारणा का जीवंत उदाहरण रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने न केवल महात्मा गांधी का नाम हटाया, बल्कि 12 करोड़ से अधिक मज़दूरों के अधिकारों को  कुचल दिया है। पिछले दो दशकों से यह योजना करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए जीवनरेखा रही है और कोविड-19 महामारी के दौरान यह सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच साबित हुई।

केंद्र पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से ही प्रधानमंत्री मोदी मनरेगा के खिलाफ रहे हैं और इसे 'कांग्रेस की नाकामी की निशानी' कहा गया। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने मनरेगा को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया है, बजट में भारी कटौती, राज्यों के वैधानिक फंड रोकना, जॉब कार्ड रद्द करना और आधार आधारित भुगतान को अनिवार्य कर लगभग 7 करोड़ मजदूरों को योजना से बाहर कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप पिछले पांच वर्षों में मनरेगा में औसतन केवल 50–55 दिन का काम ही मिल पाया है। हरिप्रसाद ने कहा कि यह कदम महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान और ग्रामीण भारत पर खुला हमला है। रिकॉर्ड बेरोजगारी के बाद अब गरीब ग्रामीण परिवारों की आखिरी आर्थिक सुरक्षा को भी निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस जन-और, मज़दूर-विरोधी निर्णय का विरोध सड़क से लेकर संसद तक करेगी।

नेशनल हेराल्ड मामले में सच की जीत
हरिप्रसाद ने कहा कि 12 वर्षों बाद कांग्रेस को बदनाम करने के लिए गढ़ा गया नेशनल हेराल्ड 'केस' बुरी तरह ढह गया है। न्यायालय द्वारा ED का मामला खारिज किया जाना मोदी-शाह की बदले की राजनीति पर करारा जवाब है। उन्होंने कहा कि यह केस कभी कानून का मामला नहीं था, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी को डराने और बदनाम करने की साजिश थी। न्यायालय ने साफ कहा कि इस मामले में कोई मूल अपराध ही नहीं था, फिर भी राजनीतिक दबाव में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया।