FIR दर्ज न होने पर अब SP को भेज सकेंगे से शिकायत: थानों में लगेगा अधिकारों का बोर्ड, पुलिस मुख्यालय ने जारी किए निर्देश

भोपाल। प्रदेश में अब किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज न किए जाने की स्थिति में नागरिक सीधे पुलिस अधीक्षक (एसपी) को डाक के माध्यम से अपनी शिकायत भेज सकेंगे। पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173(4) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी पुलिस आयुक्तों, जिला पुलिस अधीक्षकों और संबंधित इकाइयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत एसपी कार्यालयों और सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर नागरिकों के इस अधिकार की जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

शिकायत सही मिलने पर FIR दर्ज कराने के आदेश दे सकेंगे SP
पीएचक्यू की सीआईडी शाखा के विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की शिकायत पर थाना पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो वह अपनी लिखित शिकायत डाक के जरिए सीधे एसपी को भेज सकता है। शिकायत की जांच के बाद यदि मामला सही पाया जाता है, तो संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही, शिकायतों को अनदेखा करने या बिना उचित कारण के टालने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

थाना स्तर पर बढ़ेगी जवाबदेही
अब तक अधिकांश मामलों में आम नागरिकों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। हालांकि, छोटी चोरी जैसे मामलों में ई-एफआईआर और ₹25,000 से अधिक की साइबर ठगी में ई-जीरो एफआईआर की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। नए निर्देशों के बाद अब थाना स्तर पर जवाबदेही तय होगी और शिकायतों के निराकरण में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद है।

कानूनी आदेश न मानने वालों पर तत्काल कार्रवाई
पीएचक्यू ने बीएनएसएस की धारा 172 के तहत एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किया है। इसके अनुसार, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए वैध आदेश का पालन करना प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति आदेश की अवहेलना करता है या सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करता है, तो पुलिस उसे बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के निवारक कार्रवाई के तहत हिरासत में ले सकेगी।

रोजनामचे में दर्ज होगा पूरा ब्यौरा
नए निर्देशों के तहत धरना, प्रदर्शन, जुलूस या अन्य सार्वजनिक गतिविधियों के दौरान की गई निवारक कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड अब थानों के रोजनामचे में दर्ज करना अनिवार्य होगा। पुलिस को यह भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि किन परिस्थितियों में किस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और उसके बाद क्या कार्रवाई की गई। मामूली मामलों में निवारक हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को नियमानुसार 24 घंटे के भीतर रिहा करने का प्रावधान यथावत रहेगा।

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