MP में पटवारियों को मोहन सरकार ने दी राहत: CM से मुलाकात के बाद धरना खत्म, सोमवार से शुरू होगी स्वामित्व योजना की रजिस्ट्री
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पटवारियों को राज्य सरकार ने राहत दी, फाइल फोटो।
भोपाल। मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया को लेकर विरोध कर रहे पटवारियों को राज्य सरकार ने राहत दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पटवारी संघ के पदाधिकारियों की मुलाकात के बाद राजस्व विभाग ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है। इसके तहत निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्री कराने के मामले में पटवारियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 218 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद पटवारी सोमवार से रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
रजिस्ट्री की जिम्मेदारी को लेकर था विरोध
राज्य सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत जमीनों के अधिकार संबंधी अभिलेखों के निपटारे और पंजीयन के लिए पटवारियों को निष्पादक (एक्जीक्यूटर) नियुक्त किया था। इसके लिए 13 अगस्त 2026 को आदेश जारी किया गया था। हालांकि, इस जिम्मेदारी के दौरान किसी कानूनी विवाद या आपराधिक मामले में कार्रवाई की आशंका को लेकर पटवारी विरोध कर रहे थे पटवारियों की मांग थी कि सरकारी प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्री कराने की जिम्मेदारी निभाने के दौरान उन्हें कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा दी जाए। इसी मुद्दे पर पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी।
राजस्व विभाग ने जारी किया नया आदेश
मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद राजस्व विभाग ने कानूनी प्रावधानों को लेकर आदेश जारी किया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि स्वामित्व अधिकार अभिलेख निपटान एवं पंजीयन योजना-2026 के तहत राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्री कराने के संबंध में पटवारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। यह आदेश 17 सितंबर 2026 को जारी पूर्व आदेश के स्थान पर तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। योजना के तहत भू-अभिलेखों के आधार पर भू-अधिकारों के निपटारे और पंजीयन की कार्रवाई भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 सहित संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
50 लाख रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य
स्वामित्व योजना के तहत राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए एक महीने के अभियान के दौरान 50 लाख रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके लिए 17 सितंबर से प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कानूनी सुरक्षा की मांग को लेकर पटवारियों के विरोध के कारण काम प्रभावित हुआ। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पटवारियों की मांग पर निर्णय लिया गया। अब राजस्व विभाग के नए आदेश के बाद सोमवार से रजिस्ट्री प्रक्रिया दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के भू-अधिकारों का निपटारा कर पंजीयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है।
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