भोपाल की सड़कों पर उतरे आउटसोर्स कर्मचारी: मंत्रालय घेराव के लिए निकले कर्मचारियों को पुलिस ने रोका, नियमितिकरण सहित निजीकरण खत्म करने की रखी मांग

भोपाल। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स और अस्थायी व्यवस्था के तहत काम कर रहे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचे कर्मचारियों ने ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। कर्मचारी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हुए और वहां से रैली निकालकर मंत्रालय का घेराव करने के लिए रवाना हुए। हालांकि, बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग की।

नौकरी जाने की बना रहता है डर
प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि वे सरकारी विभागों और संस्थानों में वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी नौकरी की सुरक्षा, वेतन और अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कर्मचारियों ने सरकार से आउटसोर्स और अस्थायी नियुक्ति व्यवस्था समाप्त कर नियमितीकरण की स्पष्ट नीति बनाने की मांग की।

15 से 20 साल से काम कर रहे कर्मचारी
कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों में बड़ी संख्या में लोग आउटसोर्स और अस्थायी व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। इनमें कई कर्मचारी ऐसे हैं, जो पिछले 15 से 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद उनकी नौकरी स्थायी नहीं हो सकी है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लंबे समय तक काम करने और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी उन्हें भविष्य की सुरक्षा नहीं मिल रही है।

नियमितीकरण व्यवस्था लागू करने की मांग
नौकरी की अनिश्चितता के कारण कर्मचारियों को हमेशा सेवा समाप्त होने का डर बना रहता है। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों के सेवाकाल और अनुभव को ध्यान में रखते हुए नियमितीकरण की व्यवस्था लागू करने की मांग की। संयुक्त मोर्चा के अनुसार, कई विभागों में लगभग 80 प्रतिशत तक पदों पर अस्थायी या आउटसोर्स कर्मचारियों से काम कराए जाने का दावा किया जा रहा है। कर्मचारियों ने सरकार से इस व्यवस्था की समीक्षा कर स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

26 हजार न्यूनतम वेतन या केंद्र के समान भुगतान
प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 26 हजार रुपए प्रतिमाह करने अथवा केंद्र सरकार के समान वेतन देने की मांग प्रमुखता से उठाई। उनका कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन वेतन में उसके अनुरूप बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ऐसे में कम वेतन में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्षों से वेतन पुनरीक्षण नहीं होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। उन्होंने सरकार से वेतन संरचना की समीक्षा कर समयबद्ध संशोधन की व्यवस्था लागू करने की मांग की, ताकि कर्मचारियों को महंगाई के अनुरूप भुगतान मिल सके।

निजीकरण और ठेकेदारों के जरिए बंद हो भर्ती
प्रदर्शनकारियों ने सरकारी विभागों में निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने और कंपनियों तथा ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त करने की मांग की। उनका कहना है कि आउटसोर्स व्यवस्था में कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, वेतन और अन्य सेवा सुविधाओं से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कुछ कंपनियों द्वारा वेतन भुगतान में अनियमितताएं की जाती हैं और कर्मचारियों को निर्धारित राशि का पूरा भुगतान नहीं मिलता। उन्होंने ऐसी कंपनियों की जांच कराने, वेतन संबंधी गड़बड़ियों पर कार्रवाई करने और कर्मचारियों को सीधे तौर पर सरकारी व्यवस्था से जोड़ने की मांग की।

इन कर्मचारियों को भी मिले लाभ
संयुक्त मोर्चा ने ग्राम पंचायतों, सरकारी स्कूलों और छात्रावासों में चतुर्थ श्रेणी के कार्यों सहित विभिन्न जिम्मेदारियां निभा रहे अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी रखी। कर्मचारियों का कहना है कि इन संस्थानों में कार्यरत लोग लंबे समय से आवश्यक सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें स्थायी रोजगार और उससे जुड़ी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों की स्थिति का आकलन करे। उनके कार्यकाल, जिम्मेदारियों और सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नियमितीकरण के लिए स्पष्ट नीति बनाई जाए।

पुलिस ने रोका मंत्रालय का घेराव
अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रैली के रूप में मंत्रालय की ओर रवाना हुए थे। हालांकि, बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांगों के निराकरण की अपील की। कर्मचारियों ने सरकार से नियमितीकरण, न्यूनतम 26 हजार रुपये वेतन, वेतन पुनरीक्षण, निजीकरण पर रोक और ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्ति व्यवस्था समाप्त करने की मांगों पर निर्णय लेने की अपील की।

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