भोपाल की रुबात संपत्तियों पर NHRC का कड़ा रुख: केंद्र और राज्य सरकार से 8 अक्टूबर तक मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट

भोपाल। मक्का और मदीना स्थित भोपाल की ऐतिहासिक रुबात वक्फ संपत्तियों तथा भोपाल के गरीब हज एवं उमरा यात्रियों को मिलने वाली आवास सुविधा से जुड़े मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग, विदेश मंत्रालय, मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) तलब करते हुए 8 अक्टूबर 2026 तक अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

'विभागों की भेजी गई रिपोर्टें संतोषजनक नहीं'
केस नंबर 664/12/8/2026 के तहत 31 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि अब तक विभिन्न विभागों द्वारा भेजी गई रिपोर्टें संतोषजनक नहीं हैं। अधिकांश विभागों ने अपने अधिकार क्षेत्र का हवाला देकर जिम्मेदारी दूसरे विभागों पर डालने का प्रयास किया, जबकि शिकायत में उठाए गए मूल प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

आयोग ने माना कि यह मामला केवल संपत्ति या प्रशासनिक अधिकार का नहीं, बल्कि भोपाल के आर्थिक रूप से कमजोर हज और उमरा यात्रियों के मानवाधिकारों से भी जुड़ा है। यदि यात्रियों को ऐतिहासिक रूप से उपलब्ध आवास सुविधा से वंचित किया गया है, तो यह एक गंभीर मानवाधिकार का विषय बन सकता है।

शिकायत में उठाए कई महत्वपूर्ण सवाल
शिकायत में रुबात संपत्तियों के प्रबंधन और वित्तीय मामलों को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं। इनमें मक्का और मदीना स्थित रुबात संपत्तियों के प्रबंधन, मुतवल्ली (प्रबंधक) की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया, पावर ऑफ अटॉर्नी में बदलाव, वक्फ खातों के संचालन, कथित वित्तीय अनियमितताओं, मुआवजा राशि, किराया वसूली तथा संपत्तियों की वर्तमान स्थिति जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि संबंधित एजेंसियों की जांच और रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी।

आयोग ने तथ्य प्रस्तुत करने के दिए निर्देश
आयोग ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि वह उपलब्ध सरकारी अभिलेखों के आधार पर रुबात संपत्तियों के स्वामित्व, अधिग्रहण और प्रबंधन के इतिहास से जुड़े तथ्य प्रस्तुत करें। वहीं, विदेश मंत्रालय को जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के माध्यम से मक्का और मदीना की संपत्तियों की वर्तमान स्थिति, वहां चल रही संभावित न्यायिक कार्यवाहियों तथा हज यात्रियों के लिए आवास सुविधा बहाल करने हेतु उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा गया है।

आयोग ने आरोपों पर मप्र वक्फ बोर्ड से मांगा जवाब
मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड से आयोग ने उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट, पत्राचार और शिकायत में लगाए गए वित्तीय एवं प्रशासनिक आरोपों पर विस्तृत जवाब मांगा है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को केंद्रीय वक्फ परिषद के समन्वय से पूरे मामले पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

आयोग ने 8 अक्टूबर तक मांगी रिपोर्ट
मामले का सबसे अहम पहलू वर्ष 1947 के बाद रुबात संपत्तियों की स्थिति को लेकर है। आयोग ने इस संबंध में उपलब्ध रिकॉर्ड और तथ्यों को सामने लाने पर विशेष जोर दिया है, ताकि संपत्तियों के स्वामित्व और प्रबंधन से जुड़े विवादित पहलुओं पर स्पष्टता आ सके।

यह मामला पर्यावरणविद इम्तियाज अली की शिकायत के आधार पर आयोग तक पहुंचा था। NHRC ने 13 अप्रैल 2026 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत इसका संज्ञान लिया था। अब सभी संबंधित प्राधिकरणों की रिपोर्ट 8 अक्टूबर तक प्राप्त होने के बाद आयोग आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा।

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