भोपाल में अस्थाई और आउटसोर्स कर्मचारियों ने भरी हुंकार: नियमितीकरण-न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी

भोपाल के नीलम पार्क में गुरुवार को आउटसोर्स, अस्थाई और अंशकालीन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आउटसोर्स-अस्थाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां और नारों के साथ जुटे कर्मचारियों ने सरकार से वेतनमान और नियमितीकरण को लेकर ठोस निर्णय लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में कर्मचारी पिछले 15 से 20 वर्षों से विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न तो स्थायित्व मिला है और न ही सम्मानजनक वेतन।

कर्मचारियों ने रखी अपनी मांगे
प्रदर्शनकारियों कर्मचारियों का कहना है कि अनुभव और कार्य के आधार पर उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। कर्मचारियों ने मांग रखी कि या तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जाए या फिर संबंधित विभागों में लघु कैडर बनाकर इन कर्मचारियों का संविलियन किया जाए, ताकि उन्हें सीधे विभाग से वेतन मिल सके। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रतिमाह तय करने की भी प्रमुख मांग उठाई गई। मोर्चा ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम पंचायतों, स्कूलों और छात्रावासों में कार्यरत चौकीदार, भृत्य, पंप ऑपरेटर, अंशकालीन कर्मचारी और अन्य श्रमिक दिनभर काम करने के बावजूद मात्र 3 से 5 हजार रुपए तक के मानदेय पर काम करने को मजबूर हैं। ऐसे कर्मचारियों को श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं।

विभागों में ठेका प्रणाली का विरोध
प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर विभागों में बढ़ते ठेकाकरण को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि सरकारी कामकाज का बड़ा हिस्सा आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है, लेकिन उनकी नौकरी पूरी तरह असुरक्षित है। उन्होंने मांग की कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई किया जाए और ठेकाकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी 10 सूत्रीय मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।