भोपाल में नेशनल लोक अदालत आज: 13 हजार 186 लंबित मामलों का होगा निपटारा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 61 पीठों का किया है गठन

भोपाल। मध्यप्रदेश में शनिवार 9 मई को इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। आम लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय देने के उद्देश्य से होने वाली इस लोक अदालत में बिजली बिल, जलकर और संपत्ति कर के सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, पारिवारिक और वैवाहिक विवाद सहित कई मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।

लंबित मामलों की सुनवाई कर होगा निराकरण
राजधानी भोपाल में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, बैरसिया स्थित सिविल न्यायालय और श्रम न्यायालयों में एक साथ किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इसके लिए कुल 61 पीठों का गठन किया गया है। इन पीठों में सिविल, बैंकिंग, पारिवारिक, श्रम और अन्य लंबित मामलों की सुनवाई कर समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा।

13 हजार 186 लंबित मामलों पर फोकस
बता दें कि, लोक अदालत में इस बार 13 हजार 186 लंबित मामलों को शामिल किया गया है। इसके अलावा श्रम न्यायालयों से जुड़े 233 प्रकरण और 53 अन्य मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस और पारिवारिक विवादों के मामलों पर विशेष फोकस रहेगा ताकि लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके।

अधिकारियों ने की नागरिकों से अपील
न्यायिक अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने संबंधित दस्तावेजों के साथ लोक अदालत में उपस्थित होकर आपसी सहमति से मामलों का समाधान कराएं। लोक अदालत में दिए गए निर्णय को न्यायालय की डिक्री के समान मान्यता होती है और इसके खिलाफ सामान्य अपील नहीं की जा सकती। साथ ही, लोक अदालत के जरिए लोगों को कम समय में समाधान, कोर्ट फीस में राहत और मानसिक व आर्थिक बोझ से राहत मिलने की उम्मीद है। जिन मामलों की सुनवाई पहले से अदालतों में चल रही है, वे पक्षकार भी अपने प्रकरण लोक अदालत में रखने के लिए आवेदन कर सकते हैं।