नेशनल लोक अदालत में 18 हजार से ज्यादा मामलों का निपटारा: 88 लाख से ज्यादा के अवार्ड पारित; कई दंपति समझाइश के बाद साथ रहने को हुए तैयार

भोपाल जिला न्यायालय में आयोजित साल की तीसरी नेशनल लोक अदालत में आपसी सहमति और राजीनामे के आधार पर 18,086 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें 5,146 लंबित प्रकरण और 12,940 मुकदमा पूर्व यानी प्री-लिटिगेशन मामले शामिल हैं। लोक अदालत में विभिन्न मामलों में 88.68 लाख रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। उससे पहले नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किया था।

इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश राजर्षि श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अग्नीध्र कुमार द्विवेदी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनीत अग्रवाल, न्यायाधीशगण, पुलिस कमिश्नर संजय कुमार, एडीएम पीसी शाक्य, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, अभिभाषक एवं न्यायालयीन कर्मचारी मौजूद रहे।

57 खंडपीठों का किया गया था गठन
लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय भोपाल, कुटुम्ब न्यायालय भोपाल, सिविल न्यायालय बैरसिया और औद्योगिक न्यायालय के लिए कुल 57 खंडपीठों का गठन किया गया था। इन खंडपीठों में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, सिविल विवाद सहित विभिन्न मामलों की सुनवाई हुई। वहीं प्री-लिटिगेशन स्तर पर बैंक रिकवरी, जलकर, संपत्ति कर और अन्य मामलों को भी आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर निपटाया गया।

5,388 लंबित मामलों में से 5,146 का निराकरण
लोक अदालत में कुल 5,388 लंबित प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए थे, जिनमें से 5,146 मामलों का निराकरण कर दिया गया। इसी तरह 13,004 प्री-लिटिगेशन मामलों को लोक अदालत में लिया गया, जिनमें से 12,940 मामलों का समाधान आपसी सहमति से हुआ। इस तरह लंबित और मुकदमा पूर्व मामलों को मिलाकर कुल 18,086 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
निराकरण किए गए मामलों में 589 चेक बाउंस प्रकरण, 707 मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, 776 राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, 148 पारिवारिक प्रकरण और 479 बैंक रिकवरी के मामले शामिल रहे। इसके अलावा 65 व्यवहार वाद, विद्युत अधिनियम के 1,805 प्रकरण, श्रम विभाग से जुड़े 18 मामले और 743 ट्रैफिक प्रकरणों का भी निराकरण किया गया।

जलकर और संपत्ति कर के 9,974 मामले सुलझे
लोक अदालत में सबसे अधिक संख्या जलकर एवं संपत्ति कर से जुड़े मामलों की रही। कुल 9,974 ऐसे प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसके अलावा 1,075 राजस्व प्रकरण, 27 आर्बिट्रेशन और 46 प्ली बार्गेनिंग से जुड़े मामलों का भी समाधान हुआ। अन्य श्रेणियों के 1,634 प्रकरण भी आपसी सहमति से निपटाए गए।

सड़क हादसे में मृत युवक के परिवार को 34.50 लाख की क्षतिपूर्ति
लोक अदालत के दौरान मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में एक महत्वपूर्ण समझौता भी हुआ। 25 नवंबर 2023 को दिल्ली में सड़क दुर्घटना में दिव्यांश पटवारी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनकी माता मंजू पटवारी और परिजनों ने मोटर यान अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति राशि के लिए पंचम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भोपाल के समक्ष दावा प्रस्तुत किया था।
नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बीमा कंपनी टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी और मृतक के परिजनों के बीच 34.50 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि पर समझौता हुआ। यह समझौता पंचम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भोपाल की न्यायालय में हुआ।

समझाइश के बाद साथ रहने को तैयार हुआ दंपती
कुटुम्ब न्यायालय में भी लोक अदालत का सकारात्मक असर देखने को मिला। आपसी विवाद और वैमनस्य के चलते एक दंपती का मामला वर्ष 2025 से न्यायालय में लंबित था। पति-पत्नी के बीच दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना को लेकर प्रकरण चल रहा था। लोक अदालत के दौरान दोनों पक्षों को समझाइश दी गई, जिसके बाद दोनों प्रसन्नतापूर्वक साथ रहने के लिए तैयार हो गए और उनका विवाद समाप्त हो गया। इसके अलावा कई ऐसे दंपतियों के मामलों की भी सुनवाई की गई, जो पारिवारिक विवादों के कारण अलग रह रहे थे। न्यायालय और विधिक सेवा से जुड़े अधिकारियों ने दोनों पक्षों की समस्याएं सुनकर उन्हें समझाइश दी। कई मामलों में आपसी मतभेद दूर कर दंपतियों को फिर से साथ रहने के लिए तैयार किया गया।

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