भोपाल में लगी नेशनल लोक अदालत: 27,254 लंबित प्रकरणों का निपटारा, 57.16 करोड़ की अवार्ड राशि पारित

भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर साल की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन भोपाल जिला न्यायालय में किया गया। नेशनल लोक अदालत के दौरान 27 हजार 254 लंबित और विचाराधीन प्रकरणों का निराकरण हुआ। इस दौरान पक्षकारों को 57 करोड़ 16 लाख 88 हजार 328 रुपए की राशि पक्षकारों को अवार्ड पारित कर दिलाई गईं। उससे पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया।

60 खंडपीठ का किया गया गठन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश सुनीत अग्रवाल ने बताया कि प्रकरणों के निराकरण के लिए पूरे जिले में कुल 60 खंडपीठों का गठन किया गया था। वर्तमान में जिला भोपाल के न्यायालयों में विभिन्न प्रकार के कुल 1,62,077 मामले लंबित हैं। जिसके लिए जिला न्यायालय भोपाल तहसील न्यायालय बैरसिया, कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय, रेरा सहित कुल 60 खंडपीठ का गठन किया गया था। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश राजर्षि श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह, जिला न्यायाधीश अतुल सक्सेना, कुटुंब न्यायालय की अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश वर्षा शर्मा, सीजेएम अग्निनेंद्र कुमार द्विवेदी, जिला रजिस्ट्रार भारत सिंह रघुवंशी, नगर निगम मजिस्ट्रेट तरुणेन्द्र प्रताप सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुनीत अग्रवाल सहित अन्य न्यायाधीश उपस्थित थे।

दंपति को दिए फलदार पौधे
कुटुंब न्यायालय में पति-पत्नी द्वारा एक दूसरे के खिलाफ पेश किए गए लगभग 126 प्रकरणों का निराकरण भी आपसी सहमति से कराया गया। न्यायाधीशों ने उन्हें फलदार पौधे भेंट कर नए जीवन के लिए शुभकामनाएं देकर विदा किया।

मृतक के परिजनों को मिला 72 लाख का चेक

2024 में सोने के व्यवसायी एजाज खान की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। कार क्रमांक डीएल-सीएक्स 3811 के ड्राइवर ने कार को तेजी, लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक ढंग से चलाते हुए कार पलटा दी थी। टक्कर से आईं गंभीर चोटों के कारण घटनास्थल पर ही एजाज खान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों की ओर से एडवोकेट नितेश महाजन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में दावा पत्र प्रस्तुत किया था। मृतक के परिजनों एवं बीमा कंपनी आईसीआईसीआई के मध्य नेशनल लोक अदालत के माध्यम से 72 लाख रुपए में समझौता किया गया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पीठासीन अधिकारी मयंक कुमार शुक्ला और एडवोकेट नितेश महाजन द्वारा परिजनों को 72 लाख रुपए की समझौता राशि का चेक प्रदान किया गया।

वैवाहिक-सिविल सहित अन्य मामले सुलझाए गए
गौरतलब है कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद सम्बंधी व अन्य सिविल प्रकरण सहित कुल 12,189 लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण रखे थे। जबकि विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर एवं बी.एस.एन.एल. विभाग, यातायात ई-चालान से संबंधित 80,127 प्री-लिटिगेशन प्रकरण भी नेशनल लोक अदालत लगाए गए।