भोपाल नगर निगम ने शुरू की साप्ताहिक राजस्व वसूली: 23 सप्ताह में 246 करोड़ का टारगेट, 21 जोन, 85 वार्डों से हर सप्ताह रिपोर्ट तलब

MP & CG डेस्क। भोपाल में पहली बार नगर निगम का राजस्व अमला साप्ताहिक टारगेट पर काम करेगा। 23 सप्ताह में कुल 246 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट रखा गया है। सभी जोन और वार्डों को हर सप्ताह वसूली पूरी करनी होगी। इसी आधार पर जोनल अधिकारियों और वार्ड प्रभारियों की रिपोर्ट तैयार होगी। निगम ने दो कैटेगरी में टारगेट बांटा है- पहली पुराने बकायादारों से 25 प्रतिशत वसूली और दूसरी चालू वित्तीय वर्ष के बकायादारों से 100 प्रतिशत वसूली। सभी 21 जोन और 85 वार्डों को हर सप्ताह अपनी रिपोर्ट निगम मुख्यालय में देनी होगी। 

दरअसल, बीते 5 साल से नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स और वॉटर टैक्स पिछले साल की वसूली की तुलना में 30 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का टॉरगेट तय करता आ रहा था। साप्ताहिक टारगेट की यह व्यवस्था पहली बार लागू की गई है।

अधिकारियों को मिला साप्ताहिक लक्ष्य
रविवार को निगम कमिश्नर संस्कृति जैन के निर्देश पर अपर आयुक्त अंजू अरुण कुमार ने जोनल अधिकारियों को साप्ताहिक टारगेट सौंपे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तय रकम समय पर वसूल की जाए। जोनल अधिकारी और वार्ड प्रभारी अपने-अपने जोनों की प्रगति रिपोर्ट हर सप्ताह देंगे। अधिकारियों के मुताबिक, वसूली का सही समय दिसंबर और मार्च होता है, ऐसे में शुरुआती हफ्तों में टारगेट पूरा करना मुश्किल रहेगा।

राजस्व विभाग ने तय की रकम
राजस्व विभाग के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 के खत्म होने में 23 सप्ताह बचे हैं। इन्हीं हफ्तों को ध्यान में रखकर वसूली की योजना बनाई गई है। सभी जोनों को मिलाकर कुल 246 करोड़ 43 लाख 8 हजार 282 रुपए वसूलने का लक्ष्य तय हुआ है। पहले सप्ताह में पुराने बकायों से 4 करोड़ 25 लाख 40 हजार 781 रुपए और चालू वित्तीय वर्ष से 6 करोड़ 46 लाख 3 हजार 57 रुपए वसूली करनी होगी।

रिपोर्ट कार्ड से तय होगी जिम्मेदारी
निगम प्रशासन ने कहा है कि हर जोन का साप्ताहिक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। वसूली में पिछड़ने वाले जोनों के अफसरों की जवाबदेही तय होगी। जोनल अधिकारी, राजस्व निरीक्षक और वार्ड प्रभारी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट सीधे कमिश्नर कार्यालय को भेजी जाएगी। अधिकारियों को निर्देश है कि बकायेदारों की सूची सार्वजनिक करें और वसूली में लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी तय करें।

लोक अदालत के लिए अलग वसूली प्लान
निगम ने 13 दिसंबर को होने वाली लोक अदालत के लिए भी अलग वसूली प्लान तैयार किया है। इसमें 51 करोड़ 24 लाख 4 हजार 228 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स और 37 करोड़ 75 लाख 17 हजार 809 रुपए वॉटर टैक्स वसूलने का लक्ष्य रखा गया है। सभी जोनों को इन मामलों में प्राथमिकता से वसूली के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोक अदालत से पहले राजस्व वसूली बढ़ाई जा सके।