भोपाल में निगम कर्मचारियों को बड़ी राहत : 1215 विनियमित कर्मचारी होंगे नियमित, 12 हजार दैवेभो को भी उम्मीद

भोपाल। नगर निगम में कार्यरत 1215 विनियमित कर्मचारियों को अब नियमितिकरण का लाभ मिलने जा रहा है। साथ ही लगभग 12 हजार दैनिक वेतन भोगी (29 दिवसीय) कर्मचारियों को भी यह लाभ मिल सकता है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जो अगली परिषद बैठक में रखा जाएगा। बैठक 30 दिसंबर को तय है। परिषद की मंजूरी के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही वर्षों से मांग कर रहे कर्मचारियों की यह बड़ी जीत होगी।

कोर्ट आदेश के बाद मिली थी विनियमित स्थिति
नगर निगम में वर्ग-3 के 432 और वर्ग-4 के 783 कर्मचारी पहले 89 दिवसीय थे। कोर्ट के आदेश पर इन्हें विनियमितिकरण का लाभ मिला था। ये कर्मचारी कई साल पहले मस्टर्ड रोल पर भर्ती हुए थे। विनियमित होने के बाद उन्होंने नियमितिकरण की मांग तेज की। मामला दोबारा कोर्ट में गया, जहां हाईकोर्ट ने निगम को नियमानुसार निर्णय लेने को कहा। लेकिन निगम ने उस आदेश पर अब तक कार्रवाई नहीं की थी।

12 हजार से ज्यादा दैवेभो कर्मचारियों में उम्मीद जगी
नगर निगम में 29 दिवसीय के रूप में लगभग 12 हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। कई 10 से 15 साल से सेवा दे रहे हैं, लेकिन स्थाई दर्जा नहीं मिला। अब निगम प्रशासन इन्हें भी विनियमित करने पर विचार कर रहा है। महापौर मालती राय ने हाल ही में परिषद में घोषणा की कि अगली बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि उन्हें भी नियमितिकरण का लाभ मिल सकता है।

निगम में फर्स्ट क्लास स्थाई कर्मचारी नहीं बचा
उपायुक्त सीबी मिश्रा के रिटायर होने के बाद नगर निगम में अब कोई फर्स्ट क्लास का स्थाई कर्मचारी नहीं है। फिलहाल सेकंड क्लास स्तर पर ए.के. साहनी, आर.के. गोयल, अनिल टटवाड़े, प्रमोद मालवीय, एस.के. राजेश, बृजेश कौशल, डी.के. शर्मा, एन.के. डेहरिया, महेश सिरोहिया, राजाराम अहिरवार, पवन मेहरा, राजीव सक्सेना और सुमनधर शर्मा पदस्थ हैं।

एमआईसी के फैसले पर टिकीं निगाहें
महापौर मालती राय की अध्यक्षता में वर्तमान परिषद का डेढ़ साल का कार्यकाल बाकी है। ऐसे में अगर मैयर इन कौंसिल (एमआईसी) कर्मचारियों के स्थाईकरण का निर्णय लेती है, तो यह बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। 30 अक्टूबर की परिषद बैठक में महापौर ने भरोसा दिलाया था कि अगली बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। परिषद की मंजूरी के बाद यह फाइल शासन के पास जाएगी।