भोपाल नगर निगम बजट 2026-27 पेश: ₹3938 करोड़ का प्रावधान, विकास कार्यों पर फोकस; इस बार नहीं बढ़ाया टैक्स
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भोपाल नगर निगम के सदन में महापौर मालती राय बजट लेकर पहुंचीं।
भोपाल नगर निगम के सदन में महापौर मालती राय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। इस बार नगर निगम का बजट 3938 करोड़ 45 लाख रुपए से अधिक का रखा गया है, जिसमें आय और व्यय दोनों बराबर हैं। महापौर ने लगातार चौथी बार बजट पेश करते हुए शहर के विकास, आधारभूत सुविधाओं और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए।
आय-व्यय बराबर, फिर भी संभावित घाटा
बजट में आय और व्यय दोनों 3938 करोड़ 45 लाख 28 हजार रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें 5% राशि सुरक्षा निधि के रूप में 108 करोड़ 89 लाख 29 हजार रुपए रखी गई है। इसी कारण बजट में संभावित घाटा भी उतनी ही राशि का दर्शाया गया है। यह बजट एमपी नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 97(क) के तहत पेश किया गया।

तालाबों के सौंदर्यीकरण पर करोड़ों का प्रावधान
शहर के प्रमुख तालाबों को संवारने के लिए बड़े स्तर पर बजट रखा गया है-
- बड़ा तालाब: ₹14.91 करोड़
- छोटा तालाब: ₹7 करोड़
- शाहपुरा तालाब: ₹9 करोड़
- कलियासोत तालाब: ₹34 करोड़
- इन कार्यों में सौंदर्यीकरण, फाउंटेन, रास्ते और अन्य सुविधाओं का विकास शामिल है।
छठ घाट और विसर्जन कुंड का निर्माण
- भोपाल में छठ पूजा और अन्य धार्मिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए—
- बीयू, नीलबड़, संजीव नगर, मालीखेड़ी और प्रेमपुरा में विसर्जन कुंड बनाए जाएंगे
- छठ घाट निर्माण के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है
हर वार्ड को मिलेंगे 50 लाख रुपए
- भोपाल में विकास के लिए हर वार्ड को 50 लाख रुपए वार्ड नियोजन निधि के तहत दिए जाएंगे।
इस बार बजट में नहीं बढ़ाया टैक्स
नगर निगम बजट में इस बार टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन वार्डों में परिसीमन शुल्क बढ़ाने की तैयारी है। ऐसे में कई उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा।
कुलियों के लिए आवास योजना
- रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत कुलियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे।
- दीपड़ी और राजेंद्र नगर में 1856 आवास प्रस्तावित
- इसके लिए ₹40 लाख का प्रारंभिक प्रावधान
- जमीन मिलते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
सड़क और ट्रैफिक सुधार पर जोर
शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए-
- सड़कों के निर्माण के लिए ₹30 करोड़
- रोटरी और चौराहों के लिए ₹6.90 लाख
- ब्लैक स्पॉट हटाने और लेफ्ट टर्न आसान बनाने की योजना
स्वच्छ भारत मिशन और सफाई पर खर्च
स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए-
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत ₹84 करोड़ का बजट
- सफाई मित्रों के लिए वर्दी और रेनकोट हेतु ₹2.70 करोड़
कर्मचारियों के लिए नई सुविधाएं
- मेधावी बच्चों को प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर ₹15,000
- दुर्घटना में सहायता प्रावधान
- महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं
- इन प्रावधानों से निगम कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
नव बहार सब्जी मंडी पर होगी कार्रवाई
- पुरानी नव बहार सब्जी मंडी से कब्जा हटाने की तैयारी है।
- प्रशासन और पुलिस की मदद से कार्रवाई
- खाली जमीन पर नया प्रोजेक्ट लाया जाएगा
सदन में गोमांस मुद्दे पर हंगामा
बैठक के दौरान स्लॉटर हाउस में कथित गोकशी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ।
नेता प्रतिपक्ष ने कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए। इस दौरान महापौर और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई।
कुछ प्रस्ताव पास, कुछ अटके
- नई पार्किंग व्यवस्था का प्रस्ताव पास
- कंडम वाहनों को हटाने का प्रस्ताव मंजूर
- लिगेसी वेस्ट हटाने का प्रस्ताव पास नहीं हो सका

भोपाल नगर निगम बजट बैठक में हंगामा
बैठक की शुरुआत होते ही विपक्ष ने शहर के स्लॉटर हाउस में कथित गोकशी का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। नेता प्रतिपक्ष सबिस्ता जकी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए निगम प्रशासन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पिछली बैठक में आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, बावजूद इसके अब तक असलम चमड़ा सहित आरोपियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
जांच समिति की रिपोर्ट सदन में पढ़ने की मांग
विपक्ष ने शासन स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग की। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि रिपोर्ट पटल पर रखी जा चुकी है और पार्षद परिषद कार्यालय में जाकर उसे देख सकते हैं। हालांकि, जकी ने मांग की कि रिपोर्ट को सदन में पढ़कर सुनाया जाए, जिस पर अध्यक्ष ने समय की कमी का हवाला देते हुए इनकार कर दिया।
इस दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई न होना यह दर्शाता है कि आरोपियों पर भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही, अध्यक्ष पर गलत बयानबाजी का भी आरोप लगाया गया।
गोकशी के मुद्दे पर सत्तापक्ष-विपक्ष एकमत दिखें
गोकशी के मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर एकमत दिखाई दिए। महापौर मालती राय ने जवाब देते हुए कहा कि स्लॉटर हाउस का टेंडर उनके कार्यकाल से पहले हुआ था और यदि टेंडर शर्तों का उल्लंघन पाया गया है, तो संबंधित स्लॉटर हाउस को सील कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि मामले में हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन किया जा रहा है।
नेता प्रतिपक्ष-महापौर में हुई नोंक झोंक
बैठक के दौरान महापौर मालती राय और नेता प्रतिपक्ष सबिस्ता जकी के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। इसी बीच कांग्रेस पार्षदों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाते हुए निगम से प्रस्ताव पारित करने की अपील की। इस पर भाजपा पार्षदों की ओर से अलग मत सामने आया।
सत्तापक्ष ने असलम चमड़ा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए उनके अवैध कब्जे हटाने की भी मांग की। अंत में महापौर मालती राय ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी—चाहे मामला पुराना हो या नया।
अध्यक्ष के आसन तक पहुंचा विपक्ष
बैठक में वार्ड नंबर 35 पर साफ पानी न मिलने को लेकर नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने अपनी कुर्सी छोड़कर अध्यक्ष के आसन के पास पहुंचकर जवाब मांगा।
गौ संवर्धन से जुड़े अधिकारी नहीं उठते फोन
सदन में कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। जब हमारा फोन नहीं उठा रहे तो लोगों का क्या फोन उठाएंगे। सदन में एमआईसी मेंबर ने गोरधन परियोजना से जुड़े अधिकारी पर लगाए फोन न उठाने के आरोप लगाए। इस पर अध्यक्ष सूर्यवंशी ने कमिश्नर संस्कृति जैन को आसंदी से कार्यवाही का आदेश दिया। साथ ही इसको गंभीर लापरवाही बताई और नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन को ऐसे अधिकारियों पर उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

