फर्जी पासपोर्ट रैकेट खुलासे के बाद भोपाल नगर निगम सतर्क: जन्म-मृत्यु शाखा में एजेंटों की एंट्री पर लगाई रोक; शिकायत मिली तो होगी FIR

भोपाल। हाल ही में फर्जी पासपोर्ट रैकेट का खुलासा होने के बाद नगर निगम सतर्क हो गया है। दो दिन पहले एसटीएफ (STF) की टीम पासपोर्ट में लगे जन्म प्रमाण पत्र की जांच करने नगर निगम की जन्म-मृत्यु शाखा पहुंची थी। हालांकि, पासपोर्ट में उपयोग किए गए प्रमाण पत्र का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तो नहीं मिला, लेकिन उस पर नगर निगम की फर्जी सील जरूर लगी हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब निगम ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाले एजेंटों (दलालों) के शाखा में प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, फर्जी पासपोर्ट मामले के सामने आने के बाद से ही इन ब्रोकरों के नेटवर्क पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही अधिकारी उन सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप्स की भी जांच कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करने या उनमें मदद के लिए किया जा रहा है। कुछ समय पहले नगर निगम ने एक ऐसे ही फर्जी ऐप का खुलासा किया था, जिसके जरिए मात्र 20 रुपए की फीस चुकाकर कोई भी व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट बना सकता था। इस रैकेट का खुलासा भी एक एजेंट के जरिए बने फर्जी प्रमाण पत्र से ही हुआ था।

पुराने हर प्रमाण पत्र की होगी जांच
नाम में संशोधन या डिजिटल कॉपी के लिए आने वाले पुराने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों की अब बेहद बारीकी से जांच की जाएगी। जन्म-मृत्यु शाखा के रजिस्ट्रार सत्यप्रकाश बड़गेयां ने सभी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी पुराना सर्टिफिकेट बिना उचित वेरिफिकेशन (सत्यापन) के स्वीकार न किया जाए। यदि कोई प्रमाण पत्र संदिग्ध नजर आता है, तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी जाए।

पहले भी एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करा चुका है निगम
बताया जाता है कि 22 जुलाई 2025 को नगर निगम की जन्म-मृत्यु शाखा ने गोविंदपुरा थाने में एक एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि यह व्यक्ति आरटीआई एक्टिविस्ट फोरम का सदस्य बनकर फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। उस समय निगम की यह जन्म-मृत्यु शाखा आईएसबीटी (ISBT) परिसर में स्थित थी।

तहसीलदार की परमिशन वाले सर्टिफिकेट में भी गड़बड़ी
गौरतलब है कि नियमानुसार नवजात बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र 21 दिन के भीतर नगर निगम से बन जाता है, जबकि एक महीने से अधिक पुराने मामलों में तहसीलदार की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। ऐसे में कई बार तहसीलदारों के नाम से फर्जी अनुमतियां भी निगम के पास पहुंच जाती हैं। इस तरह की फर्जी परमिशन का पर्दाफाश करने के लिए अब निगम ने क्रास-चेक (आपसी मिलान) के वास्ते संबंधित तहसीलदारों को पत्र लिखना शुरू कर दिया है।