मध्य प्रदेश में 2,500 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़: सालभर स्कूल गए बच्चे, एमपी बोर्ड ने थमा दी प्राइवेट की मार्कशीट; जानिए पूरा मामला

भोपाल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में नियमित रूप से शामिल हुए करीब 2,500 विद्यार्थियों को प्राइवेट श्रेणी की अंकसूची जारी होने का मामला सामने आया है। सालभर स्कूल में नियमित पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की अंकसूची में स्वाध्यायी यानी प्राइवेट श्रेणी दर्ज होने से छात्र-छात्राएं परेशान हो गए। शिकायत के बाद माशिमं ने गलती सुधारते हुए सभी संबंधित विद्यार्थियों को नियमित श्रेणी में बहाल कर दिया है और संशोधित अंकसूची जारी कर दी है।

65 स्कूलों के विद्यार्थियों की अंकसूची में हुई थी गड़बड़ी
माशिमं सचिव बुद्धेश कुमार वैद्य ने बताया कि सत्र शुरू होने के बाद विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं। उस समय स्कूल की स्थिति के आधार पर विद्यार्थियों को नियमित या प्राइवेट श्रेणी में दर्ज किया जाता है। उन्होंने बताया कि पिछले सत्र में 37 हाईस्कूल और 28 हायर सेकेंडरी स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण नहीं हुआ था। इसके चलते इन स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म के दौरान प्राइवेट श्रेणी में दर्ज किया गया था।
बाद में जब इन स्कूलों की मान्यता नियमों के अनुसार विधिवत नवीनीकृत हो गई तो 65 हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के करीब 2,500 विद्यार्थियों को प्राइवेट से नियमित श्रेणी में कर दिया गया। बोर्ड की ओर से उनकी संशोधित अंकसूचियां भी जारी कर दी गई हैं।

15 हजार विद्यार्थियों को प्राइवेट करने का दावा बोर्ड ने नकारा
मामले में शिकायतकर्ता की ओर से करीब 15 हजार विद्यार्थियों को प्राइवेट श्रेणी में किए जाने का दावा किया गया था। हालांकि माशिमं ने इस दावे को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि समस्या करीब 2,500 विद्यार्थियों के साथ हुई थी और अब सभी को नियमित श्रेणी में बहाल कर दिया गया है।

अंकसूची देखकर विद्यार्थियों के उड़े होश
बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद जब विद्यार्थियों ने अपनी अंकसूची देखी तो उसमें उन्हें स्वाध्यायी श्रेणी में दर्ज किया गया था। जबकि ये विद्यार्थी पूरे साल नियमित रूप से स्कूल जाकर पढ़ाई कर रहे थे। अंकसूची में श्रेणी बदलने से विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई।
मामला सामने आने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अनिकेत द्विवेदी ने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा और आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र लिखकर शिकायत की। इसके बाद मामले की जांच कराई गई। त्रुटि सामने आने पर बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के करीब 2,500 विद्यार्थियों की अंकसूचियों में संशोधन कर नई अंकसूची जारी कर दी।

उच्च शिक्षा और रोजगार में हो सकती थी परेशानी
शिकायतकर्ता अनिकेत द्विवेदी का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों के सामने इस मामले को उठाते हुए बताया था कि यह महज तकनीकी त्रुटि नहीं थी, बल्कि विद्यार्थियों की शिक्षा, समान अवसर और भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रशासनिक मामला था।
यदि अंकसूची में प्राइवेट श्रेणी दर्ज रहती तो आगे चलकर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश, प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्ति और रोजगार से जुड़े अवसरों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। संशोधित अंकसूची जारी होने के बाद विद्यार्थियों को फिलहाल राहत मिली है।

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