किसानों को झटका, दूसरी बार बढ़ी गेहूं खरीदी की तारीख: खाद्य विभाग का आदेश- 1 की जगह 10 अप्रैल से होगी खरीद

भोपाल. महीने भर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं बेचने की तैयारी किए बैठे प्रदेश के किसानों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं उपार्जन की तारीख दूसरी बार बढ़ा दी गई है। नई व्यवस्था के तहत अब भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभागों में गेहूं खरीदी 10 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि शेष संभागों- सागर, रीवा, जबलपुर, शहडोल, ग्वालियर व चंबल में गेहूं उपार्जन 15 अप्रैल से किया जाएगा। इस संबंध में खाद्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले भी सरकार एक बार गेहूं उपार्जन की तारीखों में बदलाव कर चुकी है।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस बार मप्र को एमएमसपी पर कुल 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी करना है, जबकि प्रदेश में कुल 356 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। स्टोरेज के लिए प्रदेश में वारदानों की कमी है। जूट के कच्चे माल की भी कमी बनी हुई है, जबकि एलपीजी संकट के चलते पीपी बैग्स की भी सप्लाई कम है। यही वजह है कि सरकार गेहूं की खरीदी शुरू नहीं कर पा रही है और दूसरी बार गेहूं उपार्जन की तारीख आगे बढ़ाई गई है।

किसानों पर पड़ रही चौतरफा मार

गेहूं की खरीदी शुरू नहीं होने से किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय किसान संघ के भोपाल महानगर मंत्री कुबेर सिंह राजपूत का कहना है कि एक तरफ सरकार कृषक कल्याण वर्ष में किसानों के कल्याण को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं सरकार किसानों से गेहूं की खरीदी तक नहीं कर पा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब बार-बार गेहूं उपार्जन की तारीख बढ़ाई जा रही है। इससे किसानों पर चौतरफा मार पड़ रही है। गेहूं खरीदी में देरी का फायदा उठाते हुए मंडियों में अनाज व्यापारियों ने दाम कम कर दिए हैं। किसानों को बारिश में गेहूं खराब होने की चिंता सता रही है। खुले में पड़े गेहूं को भीगने से बचाने के लिए किसानों को तिरपाल आदि की खरीदी पर पैसे खर्च करना पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब किसान गेहूं नहीं बेचेंगे, तो ऋण कहां से चुकाएंगे, इसलिए सरकार को किसानों से सहकारिता ऋण जमा करने की तारीख बढ़ाकर 31 मई करना चाहिए।

किसान पस्त-सरकार मस्त

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने एक्स पर पोस्ट कर गेहूं उपार्जन की तारीख फिर आगे बढ़ाने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नाकारा, निकम्मी और किसान विरोधी भाजपा सरकार की संवेदनहीनता देखिए, अन्नदाताओं की महीनों की मेहनत खुले आसमान के नीचे पड़ी है और सरकार तारीख पर तारीख बढ़ा रही है। सरकार ने गेहूं उपार्जन की तारीख पहले 16 मार्च दी, फिर 1 अप्रैल कर दी और अब 10 अप्रैल। किसान पस्त-सरकार मस्त।