MP में नए वित्त वर्ष में बजट खर्च के सख्त नियम‌: ‘पहले जरूरत, फिर खर्च’ की नीति पर जोर; नई गाइडलाइन जारी, फिजूलखर्ची पर लगेगी रोक

भोपाल। एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है। मप्र सरकार के वित्त विभाग ने सभी विभागों को पूरी बजट राशि आवंटित कर दी है। साथ ही मप्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट खर्च को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। वित्त विभाग ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार विभागों को आवंटित की गई बजट राशि को खर्च करने के लिए सख्त अनुशासन का पालन करना होगा। वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि अब ‘पहले जरूरत, फिर खर्च’ की नीति पर काम होगा।

मप्र सरकार पर वर्तमान में 5.25 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज
सूत्रों का कहना है कि सरकार भारी-भरकम कर्ज के बोझ तले दबी है। मप्र सरकार पर वर्तमान में 5.25 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, जबकि सरकार का बजट 4.38 लाख करोड़ है। फिजूलखर्ची रोकने के लिए बजट राशि खर्च करने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई व्यवस्था के मुताबिक विभागों को राजस्व और पूंजीगत मदों में 100 प्रतिशत बजट तो मिलेगा, लेकिन खर्च तय प्रक्रिया के तहत ही किया जा सकेगा। खासतौर पर नई योजनाओं में बिना मंजूरी के पैसा खर्च नहीं किया जा सकेगा। पहले सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति लेना होगी और उसके बाद वित्त विभाग की अनुमति मिलने पर ही राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

साल के खर्च को चार हिस्सों में बांटा
सरकार ने इस बार पूरे साल के खर्च को चार हिस्सों यानी तिमाहियों में बांट दिया है। हर विभाग को अपनी जरूरत के हिसाब से तिमाही-वार खर्च तय करना होगा। यदि कोई विभाग समय पर यह सीमा तय नहीं करता है, तो उसे स्वत: हर तिमाही में 25 प्रतिशत खर्च की अनुमति ही मिलेगी। हालांकि वेतन, मजदूरी, छात्रवृत्ति, न्यायालयीन भुगतान, प्राकृतिक आपदा, ऋण अदायगी जैसे जरूरी खर्चों को इस सीमा से बाहर रखा गया है, ताकि जरूरी काम प्रभावित न हों।

पुराना भुगतान होने पर ही नए खर्च को प्राथमिकता
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुराने बकाया भुगतान को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा। जब तक पुराने दायित्व पूरे नहीं हो जाते, तब तक नए खर्चों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही कोषालय से राशि तभी निकाली जा सकेगी, जब वास्तविक देयता बन चुकी हो, यानी सिर्फ बजट उपलब्ध होने के आधार पर राशि निकालना संभव नहीं होगा। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को लेकर भी सख्ती बढ़ाई गई है। इन योजनाओं में केंद्र से राशि मिलने के बाद ही राज्यांश खर्च किया जाएगा और समय पर धनराशि स्थानांतरित करना अनिवार्य होगा। देरी होने पर ब्याज का भार संबंधित विभाग को उठाना पड़ेगा।

सरकारी उपक्रम, निगम समय पर बंद करें अपने खाते
सरकारी उपक्रमों और निगमों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने लेखे समय पर बंद करें, अन्यथा उन्हें बजट से सहायता नहीं मिलेगी। साथ ही उन्हें अपना लाभांश भी इसी वित्तीय वर्ष में सरकार के खाते में जमा करना होगा। सरकार ने यह भी तय किया है कि यदि किसी विभाग के बजट में बचत होती है, तो उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर वापस करना होगा, ताकि उस राशि का उपयोग अन्य जरूरी कार्यों में किया जा सके।