MP में हड़ताल पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स: स्टाइपेंड संशोधन की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का विरोध, OPD सेवाएं प्रभावित होने के आसार

भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टरों ने लंबित स्टाइपेंड संशोधन को लेकर विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (JDA) ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर फैसला नहीं लिया जाता, तब तक वे ओपीडी में नियमित सेवाएं नहीं देंगे। ऐसे में अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। एसोसिएशन के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर (OT) में भी केवल गंभीर मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। इसका असर सामान्य सर्जरी पर पड़ सकता है। हर्निया, रॉड इंप्लांट जैसे कई तय ऑपरेशन फिलहाल टलने की संभावना है, जिससे मरीजों को परेशानी उठानी पड़ सकती है।

अप्रैल 2025 से लागू होना था संशोधित स्टाइपेंड
JDA का कहना है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर स्टाइपेंड में संशोधन का प्रावधान शासन के आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से लागू होना था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। कई बार सरकार और संबंधित विभागों को इस संबंध में अवगत कराया गया, इसके बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

करीब 8 हजार डॉक्टर आंदोलन में शामिल
एसोसिएशन के नेतृत्व में प्रदेशभर के करीब 8 हजार रेजिडेंट डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट और इंटर्न इस विरोध में शामिल बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मेडिकल कॉलेजों की कार्यप्रणाली में इन डॉक्टरों की अहम भूमिका होती है। ये न केवल अस्पतालों के करीब 70 प्रतिशत काम का भार संभालते हैं, बल्कि मरीजों के इलाज और उनकी निगरानी की जिम्मेदारी भी निभाते हैं।

सरकार से जल्द निर्णय की मांग
डॉक्टर का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन के 7 जून 2021 के आदेश के तहत सीपीआई आधारित स्टाइपेंड संशोधन 1 अप्रैल 2025 से लागू होना था। इसके बावजूद न तो नया स्टाइपेंड लागू किया गया और न ही अप्रैल 2025 से देय एरियर का भुगतान किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि उनका आंदोलन केवल पहले से जारी आदेश को लागू कराने और लंबित एरियर के भुगतान की मांग को लेकर है। यदि सरकार जल्द निर्णय लेती है तो आंदोलन खत्म किया जा सकता है, लेकिन मांगों की अनदेखी होने पर विरोध को और तेज किया जाएगा।