भोपाल में आउटसोर्स कर्मचारियों का आंदोलन: भारतीय मजदूर संघ ने निकाली रैली, प्रदर्शन कर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

भोपाल। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कलेक्ट्रेट के बाहर भारतीय मजदूर संघ ने आउटसोर्स कर्मचारियों के समर्थन में धरना-प्रदर्शन किया। इसी आंदोलन के तहत भोपाल में भी मजदूर संघ ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए मुखंयमंत्री के नाम प्रशानस को अपनी 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।

आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं मिल रही सुविधाएं
मजदूर संघ का कहना है कि यह आंदोलन कर्मचारियों के वेतन, सेवा शर्तों, सामाजिक सुरक्षा, शोषण और स्थाई नीति की मांग को लेकर अभियान के रूप में चलाया जाएगा। संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक, सरकारी विभागों, निगम-मंडलों और संस्थानों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी नियमित कर्मचारियों की तरह काम करते हैं, लेकिन उन्हें वैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, बोनस, अवकाश और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

पत्र में रखी गई प्रमुख मांगें:

भारतीय मजदूर संघ जिला-भोपाल द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपे गए पत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 17 सूत्रीय मांगें रखी गई हैं।

• आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ठोस नीति बनाकर सामाजिक सुरक्षा और उचित वेतन सुनिश्चित किया जाए।
• श्रम कानूनों का सख्ती से पालन हो, उल्लंघन पर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
• 8 घंटे से अधिक कार्य पर अतिरिक्त समय का भुगतान किया जाए।
• वेतन सीधे विभाग द्वारा दिया जाए, बिचौलिया प्रथा समाप्त की जाए।
• हर माह की 7 तारीख तक वेतन भुगतान और वेतन पर्ची उपलब्ध कराई जाए।
• अनुभव के आधार पर वेतन वृद्धि और नियमित भर्ती में अवसर दिए जाएं।
• बिना कारण नौकरी से निकाले जाने पर रोक लगाई जाए।
• शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच के बिना सेवाएं समाप्त न की जाएं।
• सभी कर्मचारियों को ईएसआई, पीएफ और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाएं।
• सेवा अवधि के आधार पर श्रेणी उन्नयन (स्किल अपग्रेड) किया जाए।
• दुर्घटना बीमा 20 लाख रुपए तक दिया जाए।
• रिक्त पदों पर समायोजन/संविलियन के लिए नीति बनाई जाए।
• नियमित प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाएं।
• साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जाए।
• 62 वर्ष की आयु तक सेवा का प्रावधान किया जाए।
• समान कार्य के लिए समान वेतन लागू किया जाए।
• सेवा समाप्ति के खिलाफ अपील के लिए विभागीय समिति बनाई जाए।