मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले : कर्मचारियों को 3% DA, गेहूं-उड़द पर बोनस और ‘युवा इंटर्न सुशासन कार्यक्रम’ को मंजूरी; गैस की उपलब्धता पर हुई चर्चा

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से लेकर जल संरक्षण अभियान और ईंधन आपूर्ति जैसे प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है।
बैठक में मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर पेट्रोलियम और गैस की उपलब्धता को लेकर भी विमर्श हुआ। टीम इंडिया को टी-20 वर्ल्ड कप जीतने पर मोहन कैबिनेट ने बधाई दी है। वहीं कैबिनेट की बैठक में आज दो वरिष्ठ मंत्रियों कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल की अनुपस्थिति की सियासी हलको में चर्चा हो रही है।

कर्मचारियों को मिलेगा 3% महंगाई भत्ता
कैबिनेट ने राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) देने के प्रस्ताव को औपचारिक स्वीकृति दे दी है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों के वेतन में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इससे पहले सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की गई थी, जिसे अब मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है।

पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की सप्लाई पर चर्चा
बैठक में अंतरराष्ट्रीय हालात, खासकर खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव के मद्देनजर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की उपलब्धता पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में ईंधन की आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखने को कहा गया।

जल गंगा संवर्धन अभियान को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश में शुरू होने वाले ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ को भी हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल की सराहना केंद्र के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी की गई है। यह अभियान 19 मार्च से शुरू होगा, जिसके तहत जल संरक्षण और पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस अभियान को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।

दो वरिष्ठ मंत्री बैठक में नहीं पहुंचे
मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल शामिल नहीं हुए। गौरतलब है कि वे पिछली कुछ बैठकों में भी अनुपस्थित रहे हैं, जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा बनी हुई है। वहीं राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन फिलहाल अवकाश पर हैं। उनकी अनुपस्थिति में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे अधिकारी राजेश राजौरा बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान मंत्रियों ने टी-20 क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया की जीत पर भी बधाई दी है।

गेहूं और उड़द पर बोनस देने का फैसला
कैबिनेट बैठक में किसानों को राहत देने के लिए गेहूं और उड़द की खरीद पर बोनस देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत गेहूं उपार्जन पर किसानों को 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा, जबकि उड़द की खरीद पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया गया है। सरकार का कहना है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना उसकी प्राथमिकता है।

कई योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी
बैठक में सात अलग-अलग विभागों से जुड़ी योजनाओं को आगे भी जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ऊर्जा विभाग की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा वित्त विभाग से जुड़े सार्वजनिक वित्त पोषण प्रावधानों को भी जारी रखने का फैसला लिया गया। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव सहित कई योजनाओं को भी आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई।

‘मुख्यमंत्री युवा इंटर्न सुशासन कार्यक्रम’ शुरू
कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री युवा इंटर्न सुशासन कार्यक्रम’ शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इस योजना का संचालन Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis के माध्यम से किया जाएगा। इस पहल के तहत हर ब्लॉक से 15 युवाओं को जोड़ा जाएगा, जो सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन और उनकी चुनौतियों का अध्ययन करेंगे। प्रदेशभर में करीब 4165 युवा इंटर्न के रूप में काम करेंगे और उन्हें प्रतिमाह 10 हजार रुपए का मानदेय दिया जाएगा।