मंत्रालय में चेहरे से लगेगी कर्मचारियों की हाजिरी: अप्रैल से नई अटेंडेंस व्यवस्था होगी लागू; जीएडी ने MPSIDC को भेजा प्रपोजल

भोपाल। मंत्रालय में अधिकारी-कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार अब आधुनिक तकनीक का सहारा लेने जा रही है। मंत्रालय में अप्रैल से नई अटेंडेंस व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही है, जिसके तहत कर्मचारियों को फेस स्कैन, कार्ड पंच और मोबाइल एप के माध्यम से हाजिरी दर्ज करनी होगी।

गेट पर लगेगी फेस स्कैनर मशीन
नई व्यवस्था लागू करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने मप्र स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीएसआईडीसी) को मशीनों समेत अन्य सामग्री खरीदने वर्क ऑर्डर जारी करने प्रस्ताव भेज दिया है। नई व्यवस्था के तहत मंत्रालय के प्रवेश द्वारों पर फेस स्कैनर और कार्ड पंच मशीनें लगाई जाएंगी। इसके साथ ही मोबाइल एप के माध्यम से भी कर्मचारियों को अटेंडेंस दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस तकनीकी व्यवस्था से मंत्रालय में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति और कार्य अनुशासन सुनिश्चित किया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव जीएडी संजय शुक्ला का कहना है कि मंत्रालय में नई अटेंडेंस व्यवस्था लागू करने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं।

तीन विकल्पों से लगेगी हाजिरी
नई व्यवस्था में कर्मचारियों को अटेंडेंस दर्ज करने के लिए 3 विकल्प दिए जाएंगे। कर्मचारी इनमें से किसी भी विकल्प का उपयोग कर सकेंगे। आधार आधारित फेस अटेंडेंस सिस्टम इस व्यवस्था में मंत्रालय में प्रवेश और निकास के समय कर्मचारी को मशीन के सामने अपना चेहरा स्कैन करना होगा। फेस स्कैन होते ही यह डेटा आधार डेटाबेस से मैच होगा और कर्मचारी की उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। इसके लिए कर्मचारी का आधार नंबर अटेंडेंस प्रोफाइल से लिंक रहेगा।

कार्ड पंच सिस्टम
मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर कार्ड पंच मशीन लगाई जाएगी। कर्मचारी अपने आईडी कार्ड को मशीन पर पंच कर अटेंडेंस दर्ज करेंगे। कार्ड पंच करते ही कर्मचारी की उपस्थिति का पूरा रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर में दर्ज हो जाएगा।

मोबाइल एप से अटेंडेंस
सरकार मोबाइल एप के माध्यम से भी हाजिरी की सुविधा देने जा रही है। इसके तहत मंत्रालय परिसर के आसपास निर्धारित दूरी के भीतर कर्मचारी मोबाइल के जरिए अटेंडेंस दर्ज कर सकेंगे। हालांकि, इस दूरी की सीमा अभी तय नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तेज हुई तैयारी
दरअसल, वर्ष 2026 में अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का रुख सख्त है। जनवरी में शीर्ष अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने निर्देश दिए थे कि प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में सुबह 10 बजे से कामकाज शुरू होना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों यह भी कहा था कि यदि अधिकारी-कर्मचारी समय पर कार्यालय आने की आदत नहीं सुधारते हैं, तो सप्ताह में 6 दिन काम करने की पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जा सकता है।

लेट लतीफी पर लगेगा अंकुश
इसे देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय से शुरुआत करते हुए अटेंडेंस सिस्टम को तकनीकी रूप से मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों का निर्धारित समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। नई डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था लागू होने के बाद कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रियल-टाइम में उपलब्ध रहेगा, जिससे देर से आने और समय से पहले जाने जैसी प्रवृत्तियों पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है।

प्रदेश में 2021 से लागू है फाइव डेज वीक
मप्र सरकार ने करीब पांच साल पहले केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में फाइव डेज वीक लागू किया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने 8 अप्रैल, 2021 को इस संबंध में आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार कार्यालयों के पूर्व के समय (सुबह 10.30 से शाम 5.30 बजे) में संशोधन करते हुए सभी सरकारी कार्यालयों का समय सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। जीएडी के आदेश के बाद रविवार के साथ ही हर शनिवार को सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहने लगा है, जबकि कोरोना काल से पूर्व महीने के दूसरे और तीसरे शनिवार को सरकारी कार्यालय बंद रहते थे।