MP में 152 शराब दुकानें नीलाम नहीं, राजस्व लक्ष्य 1,951 करोड़ से कम: पिछले साल से ऑफसेट प्राइस 40% घटाने के बाद भी दुकानें बिक नहीं पाईं

भोपाल। मप्र सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी कुछ शराब दुकानों की नीलामी के लिए ठेकेदार सामने नहीं आ रहे हैं। करीब 454 शराब दुकानों की नीलामी के लिए सरकार को एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ा है। यहां तक की सरकार ने इन शराब दुकानों की नीलामी के लिए इनकी ऑफसेट प्राइस पिछले साल के मुकाबले 40 प्रतिशत कम कर दी, इसके बाद भी 152 (14 अप्रैल की स्थिति में) शराब दुकानें नीलाम नहीं हो पाई हैं।

अब तक नीलामी से सरकार को मिले 18,001 करोड़
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में पिछले कई वर्षों में ऐसी नौबत पहली बार आई है, जब सरकार को शराब दुकानों की नीलामी के लिए ऑफसेट प्राइस इतनी कम करना पड़ी है। अब पूरा आबकारी विभाग इस बात पर मंथन कर रहा है कि आखिर इन बची हुई शराब दुकानों की नीलामी कैसे की जाए?, इसके लिए अलग-अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि इन दुकानों की नीलामी नहीं होने से सरकार को 1,951 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है।
इस साल सरकार ने शराब दुकानों की नीलामी से 19,952 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। अब तक शराब दुकानों की नीलामी से सरकार को 18,001 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो निर्धारित लक्ष्य से करीब 1,951 करोड़ कम है।

प्रदेश में कुल 3,553 शराब दुकानें
दरअसल, मप्र सरकार ने निर्णय लिया था कि इस साल शराब दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण (रीन्यू) नहीं किया जाएगा। शराब दुकानों के वर्तमान मूल्य में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाएगा। नई आबकारी नीति में इसका प्रावधान किया गया है। इसी आधार पर शराब दुकानों का निष्पादन किया गया है। प्रदेश में कुल 3,553 शराब दुकानें हैं। इनमें से 454 शराब दुकानों के लिए प्राप्त ऑफर आरक्षित मूल्य से 30 प्रतिशत नीचे प्राप्त होने के कारण इन दुकानों को होल्ड कर दिया गया था।
इसके बाद आबकारी विभाग ने निर्णय लिया कि इन बची हुई शराब दुकानों की नीलामी पिछले साल के ऑफसेट प्राइस पर ही की जाएगी। इसके बाद भी कई दुकानों का निष्पादन नहीं हो पाया। फिर विभाग ने इन दुकानों का ऑफसेट प्राइस पिछले साल से 5 प्रतिशत कम, 10 प्रतिशत कम और अंत में 40 प्रतिशत तक कम निर्धारित कर दिया, इसके बाद भी 152 दुकानों का निष्पादन होना शेष है। शेष 152 दुकानों का कुल आरक्षित मूल्य 1,450 करोड़ रुपए है, लेकिन इनके लिए अब तक मात्र 573 करोड़ रुपए के होल्ड ऑफर ही सामने आए हैं। ऐसे में आबकारी विभाग के सामने चुनौती है कि शेष दुकानों की नीलामी जल्द से जल्द पूरी कर राजस्व लक्ष्य को हासिल किया जाए।

इसलिए नीलाम नहीं हो रहीं शराब दुकानें
अधिकारियों का कहना है कि अधिक ऑफसेट प्राइस, स्थानीय बाजार की स्थिति, प्रतिस्पर्धा की कमी जैसे कारणों से नीलामी प्रक्रिया प्रभावित हुई है। पिछले दो वर्षों में सरकार ने शराब दुकानों के ऑफसेट प्राइस में इतनी ज्यादा वृद्धि कर दी है कि ठेकेदारों को मुनाफा निकालना मुश्किल पड़ रहा है। यही वजह है कि कुछ दुकानों के लिए बोली लगाने लोग सामने नहीं आ रहे हैं।

मप्र में शराब दुकानों की नीलामी की स्थिति

• पिछले साल का वार्षिक मूल्य 16,627 करोड़
• इस साल का आरक्षित मूल्य 19,952 करोड़
• निष्पादित दुकानों से प्राप्त राजस्व 18,001 करोड़
• कुल शराब दुकानें 3,553
• निष्पादित दुकान 3,401
• शेष दुकान 152
• शेष दुकानों का आरक्षित मूल्य 1450
• शेष दुकानों के लिए होल्ड ऑफर 573
• (शराब दुकानों की नीलामी व राजस्व प्राप्ति 14 अप्रैल की स्थिति में)

मंत्री के सुझाव पर छत्तीसगढ़ गई टीम लौटी
आबकारी विभाग के लिए गठित मंत्री-मंडलीय समिति की गत 3 अप्रैल को हुई वर्चुअल बैठक में परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सुझाव दिया था कि नीलामी के बावजूद शेष रह गई 489 शराब दुकानें एक निगम गठित कर विभागीय स्तर पर चलाने पर विचार करना चाहिए। इसके बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के निर्देश पर आबकारी विभाग के दो अधिकारियों की टीम को छत्तीसगढ़ भेजा गया था। ये अधिकारी छत्तीसगढ़ की आबकारी नीति और सरकार द्वारा शराब दुकानों के संचालन की प्रक्रिया का अध्ययन कर वापस आ गए हैं। उन्होंने रिपोर्ट विभाग को सोंप दी है। विभाग उच्च स्तर पर रिपोर्ट का अध्ययन कर इस पर आगे निर्णय लेगा।