MP में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा नीति बदलेगी: सरकार ने गठित की मंत्री स्तरीय समिति, किसानों और उद्योग जगत से मांगे सुझाव : मंत्री राकेश सिंह

भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रण और मुआवजे को लेकर नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद, कम मुआवजे की शिकायतों और विकास कार्यों में लंबा इंतजार और देरी से बचने के लिए सरकार काम कर ही है। इसके लिए मंत्रियों के नेतृत्व में एक समिति गठित की है। समिति भूमि अधिग्रहण को लेकर समाज क विभिन्न वर्गों से सुझाव लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी और सरकार को सौंपेगी।

मुआवजा विसंगति खत्म करने की कोशिश
लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में विकास योजनाओं को और अधिक गति देने के लिए भूमि की उपलब्धता बेहद आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह भूमि सरकारी भी हो सकती है और निजी भी, जिसमें किसानों व आम नागरिकों की जमीन शामिल रहती है। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि जब निजी भूमि पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कार्य किए जाते हैं, तो कई बार मुआवजे की राशि को लेकर विसंगतियां सामने आती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुआवजा नीति में सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई है, ताकि विकास कार्यों के साथ-साथ किसानों और भूमि स्वामियों को भी उचित लाभ मिल सके। इसके लिए मुआवजे की राशि की दोबारा गणना की जा रही है। वर्तमान में लागू फैक्टर को बढ़ाने की दिशा में भी विचार किया जा रहा है।

विभिन्न वर्गों से मांगे सुझाव
भूमि अधिग्रहण और मुआवजा नियमों में सुधार के लिए सरकार ने समिति का गठन किया गया है, जिसमें मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री चैतन्य काश्यप सहित अन्य सदस्य शामिल हैं। समिति की ओर से एक बैठक भी गई है। जिसमें चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों और कई जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और विस्तृत चर्चा की। समिति ने समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा कर सुझाव भी मांगे हैं, जिसमें किसान, उद्योग जगत और अन्य संबंधित पक्ष शामिल हैं।

30 जनवरी तक भेज सकते हैं अपने सुझाव
मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि सुझाव देने के लिए 30 जनवरी तक की समय-सीमा तय की गई है। इच्छुक लोग ई-मेल के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं। प्राप्त सुझावों का व्यावहारिक अध्ययन करने के बाद मुआवजा नीति को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि किसानों और भूमि मालिकों को उचित और बेहतर मुआवजा सुनिश्चित किया जा सके।