मुख्यमंत्री कन्यादान योजना घोटाला: ED ने 5.37 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्क, सिरोंज जनपद पंचायत में 30.18 करोड़ की हेराफेरी का मामला
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तत्कालीन सीईओ शोभित त्रिपाठी गिरफ्तार, फाइल फोटो।
भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत फर्जी शादियां करवाकर 30.18 करोड़ रुपए की हेरा फेरी करने वाले मामले में ईडी ने 5.37 करोड़ रुपए की संपति अटैच की हैं। ईडी के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 5.37 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, सिरोंज जनपद पंचायत में 5,923 फर्जी विवाह सहायता प्रकरणों के माध्यम से करीब 30.18 करोड़ रुपए की सरकारी राशि स्वीकृत और वितरित की गई थी। इस मामले में तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ शोभित त्रिपाठी और अन्य लोगों की भूमिका जांच के दायरे में है। दरअसल योजना के अंतर्गत
सामूहिक विवाह सम्मेलन में होने वाली शादियों में बेटियों के विवाह के लिए 51 हजार रुपए की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाती है। ईडी की जांच के अनुसार, शोभित त्रिपाठी ने वर्ष 2019 से नवंबर 2021 के बीच सिरोंज जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर रहते हुए कथित तौर पर अन्य लोगों के साथ मिलकर संदिग्ध मामलों में सरकारी राशि स्वीकृत और वितरित की। जांच एजेंसी का आरोप है कि योजना के तहत पात्रता के नियमों को दरकिनार कर सरकारी धन का लाभ अपात्र लोगों तक पहुंचाया गया।
फर्जी दस्तावेजों से खोले गए बैंक खाते
ईडी की जांच में कथित तौर पर सामने आया कि योजना की राशि हासिल करने के लिए अपात्र लाभार्थियों के नाम पर फर्जी और मनगढ़ंत आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। एजेंसी के मुताबिक, कुछ बैंक खाते संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के बिना उनके दस्तावेजों का उपयोग कर खोले गए थे। इन खातों का इस्तेमाल योजना की रकम अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने के लिए किया गया और राशि जमा होने के बाद कई किस्तों में नकदी निकाल ली गई। जांच में यह भी सामने आया कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, जब सार्वजनिक विवाह समारोहों पर प्रतिबंध लागू थे, उस अवधि में भी कथित तौर पर अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दिया गया। ईडी अब इस पूरे लेनदेन और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।
ईओडब्ल्यू की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई जांच
ईडी ने यह मामला भोपाल की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर अपने हाथ में लिया था। एफआईआर में शोभित त्रिपाठी, तत्कालीन सीईओ, जनपद पंचायत सिरोंज और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409 और 120-बी के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए गए थे। इसी आधार पर ईडी ने कथित अपराध से अर्जित धन और उससे जुड़ी संपत्तियों की जांच शुरू की।
शोभित त्रिपाठी और सहयोगी की संपत्तियां कुर्क
ईडी के अनंतिम कुर्की आदेश के तहत शोभित त्रिपाठी और उनके सहयोगी हेमंत साहू के नाम पर स्थित अचल संपत्तियों को कार्रवाई के दायरे में लिया गया है। एजेंसी ने इस मामले में तलाशी अभियान भी चलाया था, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिलने की जानकारी दी गई है। ईडी के अनुसार, शोभित त्रिपाठी को 2 सितंबर 2026 को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, बैंक खातों के जरिए रकम के लेनदेन और उससे जुड़ी संपत्तियों की जांच जारी है।
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