MP में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल 16 मार्च तक स्थगित: डिप्टी सीएम से बातचीत के बाद जूडा का फैसला, सरकार से मिला मांगें पूरी करने का आश्वासन

भोपाल। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर द्वारा स्टाइपेंड की मांग को लेकर आज से शुरू की गई हड़ताल के बाद सरकार हरकत में आ गई है। जूडा के एक प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और कमिश्नर हेल्थ से सोमवार दोपहर को बातचीत की।
बातचीत में मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद जूनियर डॉक्टर ने अपनी हड़ताल को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। अगर 16 मार्च तक मांगों पर को लेकर कोई निर्णय नहीं होता है तो जूडा फिर आंदोलन का रुख इख्तियार कर सकता है।

काली पट्टी बांधकर जताया था विरोध
गौरतलब है कि लंबित स्टाइपेंड दिए जाने की मांग को लेकर प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे थे। शुक्रवार और शनिवार को उन्होंने ओपीडी में काली पट्टी बांधकर सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज करवाया था। वहीं रविवार को सामूहिक रूप से मार्च कर सरकार को अंतिम अल्टीमेट दिया था। उसके बाद भी जब सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो प्रदेश भर के 8 हजार जूनियर डॉक्टरों ने सोमवार से इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर काम बंद हड़ताल शुरू कर दी थी। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने के बाद ओपीडी में व्यवस्थाएं बिगड़ती हुई नजर आई। मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिला, वही हॉस्पिटल में गंभीर बीमारियों से पीड़ित होकर एडमिट मरीजों को भी परेशानी हुई। आश्वासन मिलने के बाद फिलहाल जूनियर डॉक्टर कम पर लौट आए हैं।

स्टाइपेंड में नहीं की गई बढ़ोतरी
जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि सीपीई आधारित स्टाइपेंड व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल 2025 से 3 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी मिलनी थी, लेकिन अप्रैल को बीते करीब 11 महीने हो चुके हैं और अब तक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी लागू नहीं की गई है। इसके साथ ही लंबित एरियर का भुगतान भी नहीं किया गया है। जूडा के वाइस प्रेसिडेंट डॉ. यशवीर गुर्जर के अनुसार वर्ष 2022 में विभाग के साथ चर्चा के बाद सीपीई आधारित स्टाइपेंड प्रणाली लागू की गई थी, जिसके तहत हर साल 3 प्रतिशत का इंक्रीमेंट दिया जाना तय हुआ था।
वर्ष 2023 और 2024 में यह व्यवस्था लागू रही, लेकिन 2025 से इसे प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार शासन को पत्र लिखकर मांग रखी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि मध्य प्रदेश शासन के 7 जून 2021 के आदेश के अनुसार अप्रैल 2025 से देय स्टाइपेंड वृद्धि और लंबित एरियर का भुगतान जल्द किया जाए। साथ ही अप्रैल 2026 से सीपीई आधारित स्टाइपेंड में नियमानुसार बढ़ोतरी भी सुनिश्चित की जाए।