MP के सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म व्यवस्था फिर बदली: 58 लाख विद्यार्थियों को DBT से मिलेंगे ₹600; मोहन कैबिनेट ने अग्निवीरों को 20% आरक्षण और सिंचाई परियोजनाओं को दी मंजूरी

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था एक बार फिर बदल दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कक्षा 1 से 8 तक के करीब 58 लाख विद्यार्थियों को दो जोड़ी यूनिफॉर्म खरीदने के लिए सीधे उनके खातों में ₹600 की राशि DBT के माध्यम से भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार के अनुसार इस मद में करीब ₹348 करोड़ विद्यार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे।

तीन महीने में दूसरी बार बदली यूनिफॉर्म व्यवस्था
यूनिफॉर्म को लेकर सरकार ने करीब तीन महीने में दूसरी बार व्यवस्था में बदलाव किया है। इससे पहले 3 जून को हुई कैबिनेट बैठक में विद्यार्थियों को सीधे राशि देने के बजाय दो जोड़ी रेडीमेड यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। हालांकि, रेडीमेड यूनिफॉर्म की खरीद और वितरण प्रक्रिया में देरी के चलते सरकार ने अब फिर से DBT व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है।

इससे पहले करीब दो वर्षों तक विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए सीधे राशि उपलब्ध कराई जाती रही थी। सरकार का तर्क है कि DBT के जरिए राशि मिलने से विद्यार्थी समय पर अपनी यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे और वितरण में होने वाली देरी की समस्या कम होगी।

2018 से स्वयं सहायता समूह कर रहे थे यूनिफॉर्म तैयार
प्रदेश में वर्ष 2018 से सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का काम महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा था। तत्कालीन शिवराज सरकार ने इस व्यवस्था का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना बताया था।

राज्य शिक्षा केंद्र और आजीविका मिशन के माध्यम से समूहों को यूनिफॉर्म का कपड़ा तैयार करने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती थी। इसके बाद समूह यूनिफॉर्म तैयार कर उन्हें स्कूलों तक पहुंचाते थे। हालांकि, पिछले वर्षों में कई बार यूनिफॉर्म समय पर नहीं पहुंचने की शिकायतें सामने आती रही हैं।

अग्निवीरों को वर्दीधारी सेवाओं में 20 प्रतिशत आरक्षण
कैबिनेट ने सेना में अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी कर चुके युवाओं के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह आरक्षण पांच विभागों के वर्दीधारी पदों पर लागू होगा। इनमें-

• वन विभाग के वनरक्षक
• गृह विभाग के सामान्य आरक्षक
• एसएएफ के सशस्त्र आरक्षक
• जेल विभाग के जेल प्रहरी
• आबकारी विभाग के आबकारी आरक्षक के पद शामिल हैं।

चार बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए चार बड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इनमें दतिया की मां रतनगढ़ सिंचाई परियोजना, रामपुरा-मनासा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना और सागर सिंचाई परियोजना सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं।

दतिया की मां रतनगढ़ सिंचाई परियोजना के लिए ₹1,608 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इससे करीब 78,484 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित करने का लक्ष्य है। परियोजना को वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रामपुरा-मनासा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए ₹524 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इससे करीब 65,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होने की बात कही गई है। वहीं सागर सिंचाई परियोजना के लिए ₹1,052 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके जरिए करीब 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

क्षिप्रा नदी के लिए 30 किलोमीटर लंबी टनल
उज्जैन की खान डायवर्सन योजना के तहत क्षिप्रा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के उद्देश्य से करीब 30 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक, इस परियोजना का 51 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

कोर्ट भवनों और हेल्थ सेंटर के लिए भी राशि मंजूर
कैबिनेट बैठक में न्यायिक और स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। कोर्ट भवनों के निर्माण के लिए ₹651 करोड़ और हेल्थ सेंटर्स के लिए ₹3,113 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

900 से ज्यादा लंबित अनुकंपा नियुक्तियां
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाकर वर्षों से लंबित 900 से अधिक अनुकंपा नियुक्तियां की गई हैं। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अन्य विभागों में भी लंबित अनुकंपा नियुक्तियों केुमंतू एवं अर्ध घुमंतू वर्गों के छात्रावासों, कल्याण आश्रमों और अन्य संस्थानों में रहने प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए।

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू वर्ग के संस्थानों को अब ₹1 किलो अनाज
कैबिनेट ने विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू वर्गों के छात्रावासों, कल्याण आश्रमों और अन्य संस्थानों में रहने वाले विद्यार्थियों एवं जरूरतमंदों के लिए भी राहत का फैसला किया है। अब तक इन संस्थानों को 12 किलो अनाज ₹5 प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाता था। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों के छात्रावासों को ₹1 प्रति किलो की दर से अनाज दिया जा रहा था। नए निर्णय के बाद विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू वर्ग से जुड़े संस्थानों को भी ₹1 प्रति किलो की दर से अनाज उपलब्ध कराया जाएगा।

मध्य प्रदेश के 19 स्थल UNESCO की Tentative List में
बैठक में प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को लेकर भी जानकारी साझा की गई। सरकार के मुताबिक, UNESCO की Tentative List में भारत के 78 स्थल शामिल हैं, जिनमें 19 स्थल मध्य प्रदेश के हैं। इनमें बाग गुफाओं की चित्रकारी, गिन्नौरगढ़ किला, चंबल घाटी के मंदिर समूह और उदयगिरि की गुफाएं जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन स्थलों से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों के अवसर बढ़ाने की संभावनाएं हैं।

भोपाल मास्टर प्लान जारी, सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ
25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भोपाल में “मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा” का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भोपाल का वर्षों से लंबित मास्टर प्लान भी जारी किया गया और आम जनता से आवश्यक सुझाव मांगे गए।

अभिनेता मुश्ताक खान को श्रद्धांजलि
बैठक के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हिंदी फिल्मों के अभिनेता मुश्ताक खान को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, मुश्ताक खान ने करीब 500 फिल्मों में अभिनय किया था। उनका जन्म, बचपन और शिक्षा-दीक्षा मध्य प्रदेश के बालाघाट में हुई थी। अभिनय के क्षेत्र में उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई।

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