नर्सिंग कॉलेजों में सुविधाओं और मान्यता पर NSUI का बड़ा हमला: प्रमाण-पत्रों में भी गड़बड़ी का लगाया आरोप, 6 कॉलेजों में प्राचार्य नहीं होने का दावा; सरकार से जवाब मांगा

भोपाल। मध्यप्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों की व्यवस्थाओं को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। NSUI ने आरोप लगाया है कि कई सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में प्राचार्य, उप प्राचार्य और जरूरी शैक्षणिक फैकल्टी की कमी है। संगठन ने सत्र 2026-27 की मान्यता प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और अनुभव प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सरकार और मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से जांच की मांग की है।

नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता पर NSUI के गंभीर आरोप
रविवार को आयोजित पत्रकारवार्ता में कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार, अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और अधिवक्ता अंशुल तिवारी मौजूद रहे। पत्रकारवार्ता में सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की व्यवस्थाओं और मान्यता प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए गए।
रवि परमार ने आरोप लगाया कि निजी नर्सिंग कॉलेजों में कथित अनियमितताओं के बाद अब सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थिति भी चिंता का विषय है। उनका कहना है कि पिछले वर्ष शिकायत किए जाने के बावजूद व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

22 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों ने मान्यता के लिए किया आवेदन
NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार के अनुसार, सत्र 2026-27 की मान्यता के लिए 22 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों ने आवेदन किया था। इनमें से तीन कॉलेजों को मान्यता नहीं मिली। इनमें भोपाल का केंद्र सरकार द्वारा संचालित BMHRC नर्सिंग कॉलेज, अमरकंटक विश्वविद्यालय, अनूपपुर का शासकीय नर्सिंग कॉलेज और दतिया का शासकीय नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं।

6 कॉलेजों में प्राचार्य नहीं होने का दावा
रवि परमार ने दावा किया कि प्रदेश के 6 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में प्राचार्य का पद खाली है, जबकि 10 कॉलेजों में उप प्राचार्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कई कॉलेजों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर की संख्या भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। NSUI ने इसे नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता और कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया से जुड़ा गंभीर विषय बताया है।

फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र का आरोप
NSUI ने आरोप लगाया कि सत्र 2026-27 की मान्यता के लिए कुछ शासकीय नर्सिंग कॉलेजों द्वारा प्राचार्य, उप प्राचार्य और एसोसिएट प्रोफेसर के कथित फर्जी या कूटरचित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए। हालांकि, ये आरोप संगठन की ओर से लगाए गए हैं। इन दस्तावेजों की वास्तविकता और आरोपों की पुष्टि संबंधित सरकारी विभाग या जांच एजेंसी की आधिकारिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

BMHRC नर्सिंग कॉलेज को लेकर भी सवाल
रवि परमार ने भोपाल स्थित BMHRC नर्सिंग कॉलेज का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि वहां असिस्टेंट प्रोफेसर को सीधे उप प्राचार्य के रूप में दर्शाया गया, जबकि उप प्राचार्य को एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर दिखाए जाने का दावा किया गया है। NSUI ने इन पदों और दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है।

अमरकंटक नर्सिंग कॉलेज के अनुभव प्रमाण पत्र पर सवाल
NSUI ने अमरकंटक विश्वविद्यालय, अनूपपुर के नर्सिंग कॉलेज को लेकर भी सवाल उठाए। रवि परमार का दावा है कि कॉलेज अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मान्यता संबंधी दस्तावेजों में प्राचार्य का 1 वर्ष 6 माह और उप प्राचार्य का 3 वर्ष का अनुभव दर्शाया गया है। संगठन ने पूछा है कि यदि कॉलेज शुरू ही नहीं हुआ था तो संबंधित पदों के अनुभव प्रमाण पत्र किस आधार पर प्रस्तुत किए गए।

सरकारी कॉलेजों के निजीकरण पर भी कांग्रेस ने साधा निशाना
कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को कमजोर कर निजी संस्थानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। त्रिपाठी ने दावा किया कि मध्यप्रदेश में 29 शासकीय विश्वविद्यालय हैं, जबकि निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 54 तक पहुंच गई है। उन्होंने कुछ निजी विश्वविद्यालयों के संचालन को लेकर भी सवाल उठाए।

सरकार और नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से जांच की मांग
NSUI ने सरकार और मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से शासकीय नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया, फैकल्टी की उपलब्धता और प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि यदि सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में ही नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो प्रदेश की नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ सकता है।

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