बाल विवाह रोकथाम को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: कलेक्टर से लेकर पटवारी तक होंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाने के लिए बुधवार को बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। राज्य शासन ने पुरानी अधिसूचना को निरस्त करते हुए अब जिला से लेकर ग्राम स्तर तक कई प्रशासनिक अधिकारियों को “बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी” नियुक्त किया है। यह व्यवस्था बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 16 के तहत लागू की गई है। सरकार का कहना है कि इससे बाल विवाह की रोकथाम, निगरानी और त्वरित कार्रवाई और अधिक मजबूत होगी।

जिला से गांव तक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय
नई व्यवस्था के तहत जिला स्तर पर कलेक्टर, अपर कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनुभाग स्तर पर एसडीएम, तहसील स्तर पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार बाल विवाह रोकने के लिए अधिकृत होंगे। ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी निगरानी करेंगे। वहीं सेक्टर स्तर पर राजस्व निरीक्षक और महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक जिम्मेदारी संभालेंगी।

पटवारी और नगर निकाय अधिकारी भी होंगे सक्रिय
सरकार ने जमीनी स्तर पर सबसे बड़ा बदलाव करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारियों को भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बनाया है। वहीं शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के जोनल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, उप राजस्व निरीक्षक और मुख्य स्वच्छता निरीक्षक भी इस अभियान में शामिल रहेंगे।

सूचना मिलते ही होगी तुरंत कार्रवाई
अब किसी भी क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारी सीधे हस्तक्षेप कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर तत्काल एफआईआर और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार का मानना है कि अधिकारियों की बड़ी टीम होने से शादी के सीजन में बाल विवाह पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा पर जोर
राज्य शासन ने कहा है कि इस फैसले से बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों को बेहतर संरक्षण मिलेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग और राजस्व विभाग के समन्वय से यह अभियान और मजबूत होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाल विवाह रोकने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।