MP में LPG, पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं : मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स-एसपी के साथ की समीक्षा; अफवाहों पर सख्ती और सप्लाई व्यवस्था मजबूत करने के दिए निर्देश

भोपाल। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नर-कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों के साथ पश्चिम-मध्य एशिया में युद्ध के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के दृष्टिगत एलपीजी सहित अन्य ईंधन की उपलब्धता की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में डीजीपी कैलाश मकवाना, एसीएस शिवशेखर शुक्ला एवं अपर मुख्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति रश्मि अरूण शमी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अवैध जमाखोरी-कालाबाजारी पर नजर रखें
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में घरेलू रसोई गैस सहित पीएनजी और सीएनजी की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मुख्य सचिव जैन ने कलेक्टर्स से कहा कि घरेलू गैस वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था को और मजबूत करें तथा इससे जुड़ी कंपनियां भी सर्वर आदि की क्षमता बढाएं, जिससे रिफिल बुकिंग ओटीपी जनरेशन और वितरण बिना असुविधा के सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सुनिश्चत करें कि गलत सूचनाओं का प्रसार और अफवाहों को सख्ती से रोंके और उपभोक्ताओं तक मीडिया आदि का उपयोग कर सही सूचना पहुचाएं। उन्होंने कहा कि नागरिकों के बीच सकारात्मक माहौल बनाए और सूचना तंत्र मजबूत कर अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी की कोई भी घटना नही हो, यह सुनिश्चत करें। कॉन्फ्रेंस में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, सागर, धार के कलेक्टर्स सहित ग्वालियर एवं रीवा के कमिश्नर ने किए जा रहे उपायों की जानकारी दी।

कई कलेक्टर्स के कामों की सराहना
मुख्य सचिव जैन ने कई कलेक्टर्स द्वारा होटल्स, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन आदि के संचालकों से बात कर रसोई गैस की जगह इलेक्ट्रिक भट्टी और इंडेक्शन आदि का उपयोग बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी कलेक्टर्स से कहा कि वे भी वैकल्पिक और सुरक्षित ईंधन के उपयोग के प्रति नागरिकों और खानपान व्यवसाय में लगे लोगों बीच वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के प्रति जागरूकता बढाएं। मुख्य सचिव ने विभिन्न शहरों में पीएनजी के कनेक्शन की जानकारी ली और कलेक्टर्स से कहा कि वे अधिकाधिक उपभोक्ताओं को पाइप लाइन गैस प्रणाली से जोड़ें। उन्होंने कलेक्टर्स से कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का उसी दिन संतुष्टि पूर्वक समाधान सुनिश्चित किया जाए। डीजीपी मकवाना ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेट फार्म पर गलत सूचनाओं और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करें और संपूर्ण व्यवस्था में सुरक्षात्मक इंतजाम सुनिश्चित करें।

प्रदेश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता
अपर मुख्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति रश्मि अरूण शमी ने बताया कि प्रदेश में एलपीजी सहित पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। प्रदेश के सीएनजी स्टेशन एवं पीएनजी उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है। प्रदेश मे पेट्रोलियम/ सीएनजी/पीएनजी गैस की आपूर्ति लगातार जारी है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त मात्रा में एलपीजी की लगातार उपलब्धता है। शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों को कमर्शियल सिलेंडर के उपयोग की छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कलेक्टर्स से मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने के लिए भी कहा है।

वैकल्पिक ईंधन स्रोतों को अपनाने की सलाह दें
एसीएस शमी ने अधिकारियों से कहा कि वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध स्टॉक का विवेकपूर्ण उपयोग करने एवं वैकल्पिक ईंधन स्रोतों को अपनाने की सलाह दें। जहां पीएनजी लाइन उपलब्ध है वहां पीएनजी के कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया जाए। जिन कामो में गैस ज्यादा खर्च होती है उनको नियंत्रित करने एवं विकल्प तैयार करने के लिए प्रेरित किया जाए। जिला कलेक्टर, जिले के खाद्य नियंत्रक/अधिकारी, ऑयल कंपनी के नोडल अधिकारी तथा एलपीजी वितरकों से समन्वय कर एलपीजी की आवश्यकता तथा उपलब्धता की प्रतिदिन समीक्षा भी करें।

उपभोक्ताओं के लिए गैस एजेंसियों ने हेल्पलाइन नंबर जारी
एलपीजी की आपूर्ति केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही करने का निर्देश दिया है। उपभोक्ताओं के लिए गैस एजेंसियों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जहां भारत गैस उपभोक्ताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर-1800-22-4344, इंडेन गैस - 1800-2333-555, एचपी गैस- 1800-2333-555 नंबर है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध गैस रिफलिंग की जांच करने का भी आदेश दिया है।

भोपाल जिला एलपीजी (LPG) वितरण एवं सुरक्षा हेतु प्रस्तावित SOP

1. घरेलू उपभोक्ताओं (Domestic Users) हेतु निर्देश
बुकिंग अंतरालः- वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, दो रिफिल बुकिंग के बीच अनिवार्य अंतराल 25 दिन का रखा गया है। उपभोक्ताओं से आग्रह है कि वे इसी आधार पर योजना बनाएं।
अनावश्यक बुकिंग से बचावः - प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। कृपया घबराहट में बुकिंग न करें (Panic Booking से बचें), इससे वितरण प्रणाली पर अनावश्यक दबाव पड़ता है।

2. वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (Commercial Uses) हेतु निर्देश
प्राथमिकता - वर्तमान में व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति केवल अत्यावश्यक सेवाओं (जैसे- अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं) के लिए प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जा रही है।
स्टोरेज नियम - व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिना विस्फोटक लाइसेंस के अधिकतम 100 किलोग्राम तक एलपीजी का भंडारण कर सकते हैं। इससे अधिक की आवश्यकता होने पर विधिवत मैनिफोल्ड (manifold) सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य है।

बचत के उपाय - होटल/रेस्तरां संचालकों से अपील है कि वे गैस की खपत कम करने हेतु तंदूर का उपयोग करें और मेन्यू को छोटा रखें।

वैकल्पिक साधनः- होटल/रेस्तरां संचालकों एवं विवाह समारोह आयोजको से अपील है कि वे गैस की खपत कम करने हेतु वैकल्पिक ईधनों जैसे डीजल स्टोव, लकड़िया (सीमित मात्रा में), इलेक्ट्रिक्स इंडक्शन एवं अन्य साधन का उपयोग करें।

3. वितरण एवं निगरानी (वितरकों के लिए)
कालाबाजारी पर रोक - जिला प्रशासन द्वारा जमाखोरी और कालाबाजारी के विरुद्ध सख्त निगरानी की जा रही है। किसी भी वितरक द्वारा अवैध रूप से सिलेंडर बेचे जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पारदर्शिता - सभी वितरकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्र में स्टॉक की उपलब्धता और वितरण का रीयल-टाइम डेटा जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

आपातकालीन संपर्क - किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के लिए अपने अधिकृत वितरक या जिला प्रशासन के एलपीजी हेल्पडेस्क कन्ट्रोलरुम में स्थापित हेल्पलाइन नंबर 9685404087 पर संपर्क करें।

सीएम बोले- चिंतित होने की आवश्यकता नहीं
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश में घरेलू रसोई गैस के साथ-साथ पीएनजी और सीएनजी की भी पर्याप्त उपलब्धता है। साथ ही उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। नागरिकों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कालाबाजारी रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्थाएं की गई हैं।