मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पेश किया 2 साल का रिपोर्ट कार्ड: 5.25 करोड़ हितग्राहियों को मिला 22,800 करोड़ का फ्री अनाज

MP-CG डेस्क, मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने विभाग के दो वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां और रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के 5 करोड़ 25 लाख से अधिक हितग्राहियों को 22 हजार 800 करोड़ रुपए मूल्य का निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया है।

खाद्य और राशन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाई
मंत्री राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम लागू कर राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है। अब हितग्राहियों को मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से राशन दुकान पर अनाज पहुंचने और वितरण की जानकारी मिल रही है। साथ ही 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं में पात्र हितग्राहियों की सूची का वाचन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग 1 करोड़ 70 लाख से अधिक हितग्राहियों का ई-केवाईसी सत्यापन किया जा चुका है, जो कुल का लगभग 93 प्रतिशत है। बायोमेट्रिक के साथ-साथ “मेरा ई-केवाईसी ऐप” के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन भी किया जा रहा है। वहीं 5 वर्ष तक के बच्चों, 80 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धों और दिव्यांगों सहित करीब 15 लाख हितग्राहियों को ई-केवाईसी से छूट दी गई है।

प्रदेश में करीब 14 लाख नए हितग्राहियों के नाम जोड़े
मंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 14 लाख नए हितग्राहियों के नाम जोड़े गए, जिन्हें पात्रता पर्ची जारी कर निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के तहत प्रतिमाह औसतन 39 हजार परिवार अन्य राज्यों में तथा लगभग 6 हजार परिवार अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में निःशुल्क राशन प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा हर माह करीब 15–16 लाख परिवार अंतर-जिला पोर्टेबिलिटी का लाभ ले रहे हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और गैर-उज्ज्वला योजना के तहत बहनों की 6 करोड़ 17 लाख गैस सिलेंडर रिफिल कराए गए, जिसमें 911 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। शहरी क्षेत्रों में घर-घर पाइप के जरिए गैस पहुंचाने के लिए शहरी गैस वितरण नेटवर्क का भी विस्तार किया जा रहा है।

घर-घर पहुंचाया जा रहा राशन
मंत्री राजपूत ने बताया कि आदिवासी एवं पहुंचविहीन 89 गांवों में “आपका राशन आपके द्वार” योजना के तहत घर-घर राशन पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के वाहनों में जीपीएस लगाकर राज्य स्तरीय कंट्रोल कमांड सेंटर से निगरानी की जा रही है।

किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद की है। प्रदेश में लगभग 28 लाख किसानों से फसल खरीदी गई, जिसमें 51 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। गेहूं की खरीद 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की गई, जिसमें 175 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस शामिल है।

रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए विकसित किए ऐप
वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन की गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए तीन नए ऐप विकसित किए गए हैं- नमी मापक ऐप, फ्यूमिगेशन ऐप और इंस्पेक्शन ऐप, जिससे अनाज की गुणवत्ता और भंडारण की निगरानी की जा रही है।

नाप-तौल विभाग ने पिछले दो वर्षों में उपकरणों के सत्यापन से 49 करोड़ 14 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है। वहीं अनियमितता पाए जाने पर 11,700 प्रकरण दर्ज कर 4 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया।

जागरूकता के लिए अभियान भी चलाए
उपभोक्ता विवादों के त्वरित निराकरण के लिए उपभोक्ता आयोगों का कम्प्यूटरीकरण किया गया, जिससे पिछले दो वर्षों में 3 लाख 7 हजार से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। उपभोक्ता जागरूकता के लिए “जागो ग्राहक जागो” जैसे अभियान भी चलाए गए।

मंत्री ने बताया कि भविष्य में खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम और वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के सॉफ्टवेयर का एकीकरण किया जाएगा। साथ ही राशन दुकानों को “मुख्यमंत्री पोषण मार्ट” के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां सरकारी राशन के साथ पोषण सामग्री और दैनिक उपयोग का सामान भी उपलब्ध होगा। राशन वितरण में पारदर्शिता के लिए अंगूठे के साथ-साथ आंखों की स्कैनिंग और वजन मशीन व खाद्यान्न पर्ची को POS मशीन से लिंक किया जाएगा।