MP में नए फायर एंड इमरजेंसी नियम-2026 लागू: संपत्तियों पर देना होगा 2% फायर टैक्स; 30 जून तक भवन की फायर ऑडिट रिपोर्ट करनी होगी जमा

भोपाल। मध्य प्रदेश में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्य प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी नियम-2026 लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब संपत्तियों के कर पर 2 प्रतिशत फायर टैक्स देना होगा। इसके साथ ही व्यावसायिक और आवासीय भवनों के मालिकों के लिए फायर ऑडिट रिपोर्ट जमा करना भी अनिवार्य किया गया है।

30 जून तक जमा करनी होगी फायर ऑडिट रिपोर्ट

नए नियमों के अनुसार, व्यावसायिक और आवासीय भवनों के मालिकों को 30 जून तक अपने भवन की फायर ऑडिट रिपोर्ट संबंधित विभाग के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट जमा नहीं करने वाले भवन मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यदि भवन मालिक फायर सेफ्टी से जुड़े नियमों के पालन में लापरवाही बरतते हैं, तो संबंधित भवन का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट निरस्त किया जा सकता है। इससे भवन मालिकों को अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

24 मीटर ऊंचे भवनों के लिए NOC अनिवार्य

नियमों के तहत 24 मीटर की निर्धारित ऊंचाई वाले भवनों के लिए फायर विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना भी अनिवार्य किया गया है। इस प्रावधान का उद्देश्य ऊंची इमारतों में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करना और आपात स्थिति में जन-धन की हानि को कम करना है।

भवन मालिकों को करना होगा नियमों का पालन

नए फायर एंड इमरजेंसी नियम लागू होने के बाद भवन मालिकों को फायर ऑडिट, अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र और NOC से संबंधित प्रावधानों पर ध्यान देना होगा। निर्धारित समयसीमा में आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने पर विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।