MP में साइबर ठगी की ई-एफआईआर में बड़ा बदलाव: अब 30 दिन में थाने जाकर हस्ताक्षर जरूरी, वरना शिकायत होगी रद्द

भोपाल। मध्य प्रदेश में साइबर अपराध से जुड़ी ई-एफआईआर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ई-एफआईआर दर्ज कराने के बाद शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। इसके लिए शिकायतकर्ता को संबंधित थाने में स्वयं उपस्थित होना होगा।

30 दिन में थाने जाना जरूरी
नए नियमों के अनुसार, यदि शिकायतकर्ता 30 दिनों के भीतर थाने नहीं पहुंचता, तो उसकी ई-एफआईआर स्वतः निरस्त कर दी जाएगी। यह व्यवस्था 1 लाख रुपए या उससे अधिक की साइबर ठगी के मामलों में लागू होगी। पहले यह सीमा 2 लाख रुपए थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।

ऐसे चलेगी नई प्रक्रिया

• शिकायत 1930 साइबर हेल्पलाइन या पोर्टल के जरिए दर्ज की जाएगी।
• शिकायत सबसे पहले राज्य साइबर थाने को भेजी जाएगी।
• शुरुआती जांच के बाद मामला संबंधित जिले को ट्रांसफर होगा।
• ट्रांसफर के 3 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को हस्ताक्षर के लिए थाने बुलाया जाएगा।

जांच के दौरान ये कार्रवाई संभव

• संदिग्ध बैंक खाते फ्रीज किए जा सकते हैं।
• CDR/SDR (कॉल व डिजिटल रिकॉर्ड) निकाले जा सकते हैं।
• CCTV फुटेज की जांच भी की जा सकेगी।

प्रशासन का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य फर्जी शिकायतों पर रोक लगाना और साइबर अपराध मामलों में कानूनी प्रक्रिया को मजबूत करना है।

साइबर ठगी के शिकार लोगों के लिए जरूरी सलाह
ई-एफआईआर दर्ज कराने के बाद तय समय में थाने जाकर हस्ताक्षर प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य होगा, वरना शिकायत रद्द हो सकती है।