भोपाल में पंचायत सचिवों का सम्मेलन: CM ने सेवा आयु बढ़ाई, सातवें वेतनमान और विशेष भत्तों की घोषणा

भोपाल। भेल दशहरा मैदान में आयोजित मध्य प्रदेश पंचायत सचिव महासम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायत सचिवों के हित में कई अहम घोषणाएं कर उन्हें सौगातों से नवाजा है। सम्मेलन में प्रदेशभर से पहुंचे हजारों पंचायत सचिवों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ग्राम पंचायत सचिवों को प्रशासन की रीढ़ मानती है और उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब पंचायत सचिवों की सेवा की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 13 सितंबर 2023 से पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीएम ने यह भरोसा भी दिलाया कि पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता दिया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी मौजूद रहे।

10 किश्तों में राशि नहीं वसूलेगी सरकार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक महत्वपूर्ण राहत की घोषणा करते हुए कहा कि अब राज्य सरकार पंचायत सचिवों से डेढ़ लाख रुपए की वसूली नहीं करेगी। इसके अलावा, यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उससे जुड़ी राशि को 10 किस्तों में वसूलने का जो नियम अब तक लागू था, उसे पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है।

गौरतलब है कि पंचायत सचिवों की मृत्यु के बाद उनके परिवारों को डेढ़ लाख रुपए की राशि विभाग के द्वारा दी जाती थी, जब अनुकंपा नियुक्ति उनके परिजनों को मिल जाती थी तो उस राशि को 10 किस्तों में वापस विभाग को लौटाना होता था। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को मानसिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कराना है।

पंचायतें मजबूत राष्ट्र की नींव
सीएम ने पंचायत सचिवों को संबोधित करते हुए कहा कि मजबूत पंचायत राज व्यवस्था ही मजबूत प्रदेश और मजबूत राष्ट्र की नींव होती है। उन्होंने भगवान श्रीराम और हनुमान जी का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह भगवान राम के असंभव कार्य हनुमान जी ने संभव किए, उसी तरह सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम पंचायत सचिव पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। डिजिटल युग के बावजूद गांव-गांव तक सरकार की नीतियां और योजनाएं पहुंचाने में पंचायत सचिवों की भूमिका सबसे अहम है।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि पंचायत सचिवों के लिए जिला कैडर का गठन किया जाएगा। साथ ही वृंदावन ग्राम योजना का क्रियान्वयन पंचायत सचिवों के माध्यम से किया जाएगा। आने वाले समय में हर पंचायत में सामुदायिक भवन और पंचायत भवन का निर्माण भी कराया जाएगा, जिससे ग्रामीण विकास को और गति मिलेगी। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणाओं से पंचायत सचिवों में उत्साह और विश्वास का माहौल देखने को मिला।