जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस: सीएम और प्रदेशाध्यक्ष ने माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि; बोले- मानसून सत्र में पारित होगा UCC बिल

भोपाल। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मंगलवार को मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश भाजपा कार्यालय के समीप बनी डॉ. मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
इस अवसर पर मंत्री विश्वास सारंग, राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल, विधायक भगवानदास सबनानी, रामेश्वर शर्मा, महापौर मालती राय सहित भाजपा संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मुखर्जी ने राष्ट्रहित के लिए प्राणों का बलिदान दिया : सीएम
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भाजपा ऐसे संगठन की संवाहक है, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रहित के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के समय हुई ऐतिहासिक गलतियों के कारण हजारों लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े और देश विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल के बड़े हिस्से को पाकिस्तान में शामिल करने की साजिश के खिलाफ डॉ. मुखर्जी ने मुखर होकर आवाज उठाई और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए संघर्ष करते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

मुखर्जी के आदर्श देते हैं राष्ट्रभक्ति की सीख
सीएम ने कहा कि डॉ. मुखर्जी केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि वे दुनिया के लिए एक ज्योतिपुंज की तरह हैं, जिनके आदर्श हमें राष्ट्रभक्ति, संघर्ष और सतर्कता का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि कभी भाजपा के संस्थापक के राज्य पश्चिम बंगाल में पार्टी की सरकार नहीं होने का दर्द था, लेकिन आज भाजपा का जनाधार वहां भी मजबूत हुआ है और बंगाल में भी पार्टी की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का सपना 'एक देश, एक प्रधान और एक विधान' था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा-370 हटाकर साकार किया गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार भी उनके आदर्शों पर चलते हुए प्रदेश के विकास और सुशासन को नई दिशा देने का काम कर रही है।

मानसून सत्र में पारित होगा समान नागरिक संहिता
इस दौरान मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन सरकार इसे सभी वर्गों की सहमति और सुझावों के साथ लागू करना चाहती है। मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश के सभी 55 जिलों और तहसीलों में विभिन्न समुदायों एवं धर्मों के लोगों से सुझाव लिए गए हैं और अब तक 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं।