मोहन कैबिनेट के अहम फैसले: तलाकशुदा बेटियों को पारिवारिक पेंशन का अधिकार, न्यू पेंशन योजना 2026 मंजूर; बालाघाट में होगी कृषि कैबिनेट

भोपाल। सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें पेशन योजना के नियमों में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी देकर प्रदेश की तलाकशुदा महिलाओं के लिए राहत दी गई है। मोहन कैबिनेट के इस फैसले के तहत अब तलाकशुदा बेटियां भी अपने माता-पिता के परिवार की पेंशन की पात्र होंगी। सरकार के इस निर्णय को महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा और दूरगामी कदम माना जा रहा है। इसके अलावा भी कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है, जिनमें बालाघाट जिले के विकास और वहां कृषि कैबिनेट आयोजित करने और जू में घायल जानवरों के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया। 

योजनाओं और नीतियों को कैबिनेट की स्वीकृति
मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट बैठक के बाद निर्णयों को लेकर कैबिनेट मंत्री चेतन्य कश्यप ने मीडिया को अहम फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोहन कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि अगली कृषि कैबिनेट बैठक बालाघाट में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही न्यू पेंशन योजना 2026 को भी मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्री कश्यप ने कहा कि बैठक में प्रदेश के विकास और आर्थिक सुधारों को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं और नीतियों को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।

न्यू पेंशन योजना 2026 को मिली मंजूरी
मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन योजना 2026 को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत अब तलाकशुदा बेटियां भी पेंशन की पात्र होंगी, जिससे सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

MP में चीतों का परिवार बढ़ा
मध्य प्रदेश ने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दो शावकों के जन्म के बाद प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कूनो के पास रेस्क्यू सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि वन्यजीवों की बेहतर देखभाल और इलाज हो सके।

धान उपार्जन से किसानों को बड़ा फायदा
मंत्री कश्यप ने बताया कि वर्ष 2025-26 में सरकार द्वारा रिकॉर्ड स्तर पर धान की खरीदी की गई है। अब तक 51 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। उन्होंने बताया कि कुल 43 लाख 52 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी से करीब 8 लाख किसानों को सीधा लाभ मिला है।

प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में हुआ सुधार
नेशनल हेल्थ सर्वे के अनुसार, मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 173 से घटकर 142 हो गई है। जबकि शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 37 हो गई है। इसे स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार माना जा रहा है। इसके अलावा, टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हो गया है। सिकल सेल रोग पर भी प्रभावी कार्य किया गया है। वहीं, आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 43 लाख कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिससे मध्य प्रदेश ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

मोहन कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले

• मध्य प्रदेश की नई पेंशन योजना में तलाकशुदा पुत्री को भी शामिल करने का प्रावधान, योजना को कैबिनेट की मंजूरी।
• अगली कृषि कैबिनेट बैठक बालाघाट में आयोजित की जाएगी। यह कैबिनेट बालाघाट क्षेत्र के समग्र विकास में नई भूमिका निभाएगी।
• चिड़ियाघर (जू) में एक रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जाएगा, जिससे घायल जानवरों का बेहतर इलाज कर उन्हें स्वस्थ होने तक रखा जा सके।
• गेहूं पंजीयन की तिथि 7 फरवरी से 7 मार्च निर्धारित, वर्ष 2026–27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित ₹2585 प्रति क्विंटल एमएसपी, पिछले वर्ष से ₹160 अधिक।
• समर्थन मूल्य पर विक्रय का भुगतान किसानों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में प्राथमिकता के आधार पर होगा।
• टीबी उन्मूलन में एमपी देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल, सिकल सेल के लिए व्यापक स्क्रीनिंग और इलाज सुविधाओं पर फोकस।
• गुड़ी पड़वा पर्व को पूरे मध्यप्रदेश में मनाने का निर्णय मोहन कैबिनेट में लिया गया है।
• उच्च न्यायालय में कंप्यूटर ऑपरेटर सहित संबंधित संवर्गों की आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि कर इसे 45 वर्ष किया गया है।
• आहार अनुदान योजना, एकीकृत छात्रावास योजना और सीएम राइज स्कूल सहित सभी योजनाओं की निरंतरता को स्वीकृति दी है।