मोहन कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले-26357: 18 जुलाई को UCC बिल लाने की तैयारी, 28 हजार करोड़ का लगेगा AI डेटा सेंटर; MSP पर मूंग-उड़द खरीदी के लिए गारंटी मंजूर

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि समान नागरिक संहिता (UCC) पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और सरकार इसे जल्द लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

18 जुलाई को आ सकता है यूसीसी बिल
मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि यूसीसी पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। सरकार का उद्देश्य इसे विधानसभा में लाकर लागू करना है। इसके लिए 18 जुलाई को जगदीशपुर में प्रस्तावित अगली कैबिनेट बैठक में यूसीसी से संबंधित विधेयक लाए जाने की तैयारी है।

28 हजार करोड़ का AI डेटा सेंटर
कैबिनेट में प्रदेश में टेक्नोलॉजी और निवेश को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। सरकार ने बताया कि प्रदेश में करीब 40 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर काम चल रहा है, जिससे 34 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 28 हजार करोड़ रुपए की लागत से एक एआई (AI) डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा।

2027 होगा 'युवा वर्ष'
सरकार ने वर्ष 2027 को 'युवा वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से सुझाव मांगे हैं ताकि युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और नवाचार के नए अवसर तैयार किए जा सकें।

पौधारोपण अभियान को मिलेगा बढ़ावा
मानसून को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक पौधारोपण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

महिला एवं बाल विकास विभाग संभालेगा टेक होम राशन
कैबिनेट ने फैसला किया कि टेक होम राशन का संचालन अब पूरी तरह महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा। राशन का निर्माण स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराया जाएगा। इसके साथ ही आजीविका मिशन के प्लांटों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा, जहां से अब तक टेक होम राशन की आपूर्ति की जाती थी।

जीएसटी अपीलीय बोर्ड का होगा गठन
बैठक में जीएसटी व्यवस्था में हुए बदलावों की समीक्षा की गई। सरकार ने जीएसटी अपीलीय बोर्ड के गठन को मंजूरी दी। साथ ही जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रक्रिया को और सरल बनाने का निर्णय लिया गया।

MSP पर मूंग-उड़द खरीदी के लिए गारंटी मंजूर
कैबिनेट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग और उड़द की खरीदी के लिए आवश्यक ऋण पर सरकारी गारंटी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की।

'दृष्टि' और 'दर्पण' पोर्टल का शुभारंभ
मुख्यमंत्री ने बैठक में 'दृष्टि' पोर्टल का शुभारंभ किया। एनआईसी द्वारा विकसित यह पोर्टल प्रदेश की करीब 25 हजार पंचायतों की लेखा व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाएगा। इसके माध्यम से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पंचायतों का वित्तीय डेटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अलावा 'दर्पण' पोर्टल के जरिए पंचायतों में विभिन्न करों की वसूली भी ऑनलाइन की जा सकेगी।

महिला क्रिकेट टीम को बधाई
कैबिनेट बैठक में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लॉर्ड्स मैदान पर ऐतिहासिक टेस्ट जीत की बधाई दी गई। विशेष रूप से मध्य प्रदेश की खिलाड़ी क्रांति गौड़ के प्रदर्शन की सराहना करते हुए पूरी टीम को शुभकामनाएं दी गईं।