किसानों की 100% मसूर खरीदेगी सरकार: मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले; उज्जैन एयरपोर्ट के लिए 590 करोड़, भोपाल में FTRI सेंटर

भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। बैठक में शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे और सामाजिक योजनाओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्‌यूट खोले जाने के प्रस्ताव को भी मोहन कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।

शिक्षा क्षेत्र को बड़ा संबल
कैबिनेट ने शिक्षा विभाग की 4 हजार करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में चल रही शैक्षणिक योजनाएं बिना बाधा जारी रहेंगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही, जो प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे हैं उनको गति मिलने के साथ नए सुधारों का रास्ता भी खुलेगा।

जयंती कार्यक्रमों की रूपरेखा
बाबा साहब बी राव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 8 से 14 अप्रैल तक प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 14 अप्रैल को राज्य स्तरीय आयोजन भिंड में होगा। वहीं संत रविदास जयंती को लेकर भी 31 मार्च 2027 तक विशेष कार्ययोजना तैयार करने की बात कही गई है।

किसानों के लिए फैसले
9 अप्रैल से एमएसपी पर गेहूं खरीदी शुरू होगी, जिसमें पहले छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस वर्ष 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी की अनुमति केंद्र सरकार से मिली है, जिसे बढ़ाने का अनुरोध भी किया गया है। चना और मसूर के उपार्जन को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए 3174 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5875 रुपए और मसूर का 7000 रुपए तय किया गया है। चना का 25% और मसूर का 100% उपार्जन किया जाएगा, साथ ही मंडी शुल्क में छूट भी दी जाएगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सहयोग से इटारसी-बैतूल टाइगर कॉरिडोर को 4-लेन बनाने की अनुमति मिली है। इसके अलावा झांसी (यूपी) से ओरछा (एमपी) तक 4-लेन सड़क को भी मंजूरी दी गई है। मंदसौर के गांधी सागर बांध से भानपुरा तहसील के कोतमा तक लिफ्ट इरीगेशन परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है।

उज्जैन और उच्च शिक्षा पर फोकस
सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए उज्जैन हवाई पट्टी को उड़ान योजना में शामिल किया गया है। एयरपोर्ट निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 590 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति देने का निर्णय भी लिया गया है।

प्रशासनिक और वित्तीय सुधार
प्रदेश में संचालित वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थानों का एकीकरण कर उन्हें भोपाल की प्रशासन अकादमी में शामिल किया जाएगा। यहां अधिकारियों और कर्मचारियों को वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा वाणिज्यिक कर विभाग की 8 योजनाओं को भी आगे जारी रखने की मंजूरी दी गई है। कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन फैसलों को शिक्षा, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो प्रदेश के समग्र विकास को नई गति दे सकते हैं।