मोहन कैबिनेट में आदिवासियों को लेकर बड़ा फैसला: 25 हजार आदिवासी परिवारों को फ्री पट्टा रजिस्ट्री, संबल योजना समेत 4 योजनाएं जारी रहेंगी

भोपाल। मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। बैठक में मध्य प्रदेश के हित में कई महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी मंत्री चेतन कश्यप ने मीडिया को दी है। मंत्री कश्यप ने बताया कि बैठक से पहले कैबिनेट को प्रदेश से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी गईं। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना का लंबित भुगतान दो माह के भीतर पूरा कर दिया गया है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है।

विस्थापित आदिवासियों को पट्टों की फ्री रजिस्ट्री
कैबिनेट ने सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित 25 हजार 206 आदिवासी विस्थापित परिवारों के पट्टों की निशुल्क रजिस्ट्री को मंजूरी दी है। यह मामला कई वर्षों से लंबित था। इस फैसले से सरकार पर लगभग 600 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा, लेकिन इससे हजारों परिवारों को स्थाई अधिकार मिलेंगे। कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित आदिवासियों के पट्टों की रजिस्ट्री निशुल्क करने का निर्णय लिया है और कैबिनेट ने सर्व सहमति से इसको पारित किया है। इस निर्णय से धार, बड़वानी और अलीराजपुर जिलों के आदिवासी परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि इससे आठ विधानसभा क्षेत्रों के लोग लाभान्वित होंगे।

महत्वपूर्ण योजनाएं रहेंगी जारी
मोहन कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है कि आगामी 4 वर्षों तक राज्य सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाएं निरंतर जारी रहेंगी। इन योजनाओं के संचालन से सरकार पर करीब 15,009 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।

• संबल योजना
• पशु विकास योजना
• किशोर कल्याण निधि योजना
• महिला पीड़ित सहायता योजना
• उद्यम योजना

प्रशासनिक फैसले और विकास कार्य
कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य समाज कल्याण बोर्ड को भंग कर उसके कर्मचारियों का संविलियन महिला एवं बाल विकास विभाग में किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में दो सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जिससे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। धनवाही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और बरही सूक्ष्म उदवहन सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है।

गौरतलब है कि बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश अभी केवल 60 से 65 प्रतिशत जल उपयोग कर पा रहा है, जबकि 250 एमसीएम पानी का उपयोग बाकी है। इसी उपयोग को बढ़ाने के लिए इन परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जाएगा। 53.73 करोड़ रुपए से धनवाही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना आकार लेगी इससे 3,500 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी और 2,810 किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वहीं बरही सूक्ष्म उदवहन सिंचाई परियोजना कटनी जिले की बरही और विजयराघवगढ़ तहसील में लागू होगी इस परियोजना पर 566.92 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे 20 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 11,500 किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। दोनों ही परियोजनाओं में जमीन अधिग्रहण नहीं होगा और लिफ्ट प्रेशर पाइप के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा।

संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा
कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया कि उज्जैन में महाकाल लोक की तर्ज पर पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण किया गया है। वहीं प्रदेश में पहली बार पुष्प महोत्सव की शुरुआत की गई, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। मोहन कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश के विकास, किसानों, आदिवासियों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वर्गों के लिए अहम माना जा रहा है।