MP Budget 2026 : 4.65 लाख करोड़ के आस-पास हो सकता है मप्र का बजट, सरकार पर इससे ज्यादा कर्ज

भोपाल। मप्र सरकार की वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। बजट को फाइनल करने के लिए वित्त विभाग के अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं। मप्र सरकार विधानसभा में 18 फरवरी को बजट पेश करेगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में पिछले बजट के मुकाबले 10 प्रतिशत के आसपास वृद्धि होने के आसार हैं।
इस बार मप्र सरकार का बजट 4.65 लाख करोड़ के करीब हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले इस बार बजट में सबसे कम वृद्धि होने की संभावना है। मप्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4.21 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। मप्र सरकार पर वर्तमान में करीब 4.75 लाख करोड़ का कर्ज है।

केंद्रीय करों में मप्र की हिस्सेदारी घटी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत एक फरवरी को संसद में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया था। आम बजट में केंद्रीय करों में मप्र की हिस्सेदारी घट गई है। मप्र को अब तक केंद्रीय करों के हिस्से में 7.850 प्रतिशत राशि मिलती थी, इसे घटाकर 7.347 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे हर साल मप्र को केंद्रीय करों के हिस्से में करीब 7500 करोड़ रुपए कम मिलेंगे। चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय करों से मप्र को जो 1 लाख 11 हजार 613 करोड़ मिलने थे, इसे भी घटाकर 1 लाख 9 हजार 348 करोड़ कर दिया है। 
यानी मौजूदा साल में भी मप्र को 2265 करोड़ कम मिल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 1 लाख 12 हजार 133 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। रिवाइज आंकड़े से तुलना करें, तो मप्र की हिस्सेदारी सिर्फ 520 करोड़ ही बढ़ रही है। मप्र सरकार का वित्त विभाग अपने बजट को फायनल करने के लिए केंद्रीय बजट पर बारीकी से नजर रखे था। केंद्रीय करों में मप्र की हिस्सेदारी में 0.50 प्रतिशत की कटौती का सीधा असर मप्र के बजट पर पड़ेगा।
वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हर पांच साल बाद जब भी नए फाइनेंस कमीशन का गठन होता है, तो उस साल बजट तैयार करने में मुश्किलें सामने आती हैं, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं रहता कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा बढ़ेगा या घटेगा। ऐसे ही केंद्र से राज्यों में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की ग्रांट को लेकर असमंजस की स्थिति रहती है। यही वजह है कि इस बार मप्र सरकार के वित्त विभाग को बजट तैयार करने में काफी मशक्कत करना पड़ी है। ऊपर से केंद्रीय बजट में मप्र के केंद्रीय करों के हिस्से में कटौती कर दी गई।

बजट में कृषि-उद्योगों पर रहेगा फोकस
वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बजट में सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर रहेगा। मप्र सरकार वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मना रही है। इसके अलावा उद्योगों और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया जाएगा। लाड़ली बहना योजना के लिए बजट में करीब 22 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। बजट में सिंहस्थ-2028 के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जा सकती है। बजट में न कोई नया कर लगाया जा रहा है और न ही किसी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव है। बजट सत्र के दौरान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तीसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। अनुपूरक बजट की राशि फायनल हो गई है। अनुपूरक बजट का आकार 5 हजार करोड़ से ज्यादा का होगा।

पिछले वर्षों में मप्र सरकार के बजट में वृद्धि

• वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट 4.21 लाख करोड़, पिछले बजट से 16 प्रतिशत ज्यादा।
• वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट 3.65 लाख करोड़, पिछले बजट से 15 प्रतिशत ज्यादा।
• वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट 3.14 लाख करोड़, पिछले बजट से 13 प्रतिशत ज्यादा।

चार साल में 1.80 लाख करोड़ बढ़ा बजट
मप्र सरकार के बजट में साल-दर-साल बढ़ोतरी हो रही है। पिछले चार वर्षों में मप्र के बजट में करीब 1.80 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। मप्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 22021-22 में 2.41 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट की राशि बढक़र 4.21 करोड़ हो गई थी।

पिछले वर्षों में मप्र सरकार का बजट 

वित्तीय वर्ष	बजट राशि
2025-26	4.21 लाख करोड़
2024-25	3.65 लाख करोड़
2023-24	3.14 लाख करोड़
2022-23	2.79 लाख करोड़
2021-22	2.41 लाख करोड़