मोहन सरकार के मंत्रियों की होगी परफॉर्मेंस समीक्षा: CM और संगठन करेंगे वन-टू-वन बैठक, हर एक से कामकाज का लेंगे हिसाब

भोपाल। मोहन यादव सरकार के ढाई साल पूरे होने से पहले भाजपा संगठन और सरकार के बीच समन्वय मजबूत करने के लिए बड़ा समीक्षा अभियान शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल मंत्रियों के साथ वन-टू-वन बैठक कर उनके कामकाज, राजनीतिक स्थिति और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बैठक में दिसंबर 2023 में सरकार गठन के बाद से अब तक किए गए कार्यों का लेखा-जोखा लिया जाएगा।

साथ ही अगले ढाई साल के लिए तय किए गए लक्ष्यों और योजनाओं पर भी मंत्रियों से फीडबैक मांगा जाएगा। 17 और 18 मई को दो दिवसीय इस अहम बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहेंगे।

हारी हुई सीटों और संगठन समन्वय पर फोकस
बैठक में करीब 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। खास तौर पर उन विधानसभा सीटों की समीक्षा की जाएगी, जहां भाजपा को 2023 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी अब इन सीटों पर भविष्य की रणनीति तैयार करने में जुटी है।

मंत्रियों के गृह जिलों और उनके प्रभार वाले जिलों की राजनीतिक स्थिति
स्थानीय नेताओं के साथ तालमेल और संगठन के साथ समन्वय की स्थिति पर भी फीडबैक लिया जाएगा। प्रदेश नेतृत्व को यह शिकायतें मिली हैं कि कुछ मंत्री जिला स्तर के नेताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे हैं। इस मुद्दे पर भी खुलकर चर्चा होने की संभावना है।

योजनाओं, अधिकारियों और नियुक्तियों की होगी समीक्षा
बैठक में मंत्रियों के विभागीय कामकाज, अधिकारियों की कार्यशैली, समितियों के गठन और गैर-सरकारी नियुक्तियों पर भी समीक्षा होगी। भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों में अब तक कितनी प्रगति हुई है, इसकी रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। सरकार की प्रमुख योजनाओं का जमीनी असर, प्रभार वाले जिलों के दौरे, स्थानीय समस्याएं और उपलब्धियां भी समीक्षा एजेंडे में शामिल रहेंगी।

निगम-मंडल अध्यक्षों के साथ तालमेल पर जोर
निगम-मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद मंत्री और निगम अध्यक्षों के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर भी चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रियों और अधिकारियों को नए अध्यक्षों को विभागीय जानकारी देने और कार्य प्रणाली समझाने के निर्देश दिए जा सकते हैं, ताकि विभागीय कामकाज में बेहतर तालमेल बन सके। बताया जा रहा है कि सरकार गठन के बाद यह पहली बार होगा, जब मुख्यमंत्री और संगठन के वरिष्ठ नेता मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकर इतनी विस्तृत राजनीतिक और प्रशासनिक समीक्षा करेंगे। बैठक के बाद तैयार होने वाली परफॉर्मेंस रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी।