मप्र विधानसभा में 'नारी शक्ति वंदन' संकल्प पारित: सदन में विपक्ष का हंगामा और वॉकआउट, CM बोले- कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का हक रोका, विपक्ष ने कहा- अभी लागू करो 33% आरक्षण

भोपाल। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए सोमवार को बुलाए गए मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र का 9 घंटे तक चली कार्यवाही के बाद देर रात्रि समापन हो गया। इस दौरान पूरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक की स्थिति बनी रही। विशेष सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा महिला आरक्षण लागू करने के लिए पेश किया गया शासकीय संकल्प 'नारी शक्ति वंदन' अधिनियम विपक्ष के वॉकआउट के बीच ध्वनिमत से पारित हो गया। इस दौरान कांग्रेस द्वारा लाए गए अशासकीय संकल्प पर निर्णय नहीं होने से उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने गांधी प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

तीखे जवाब ने गरमाया सियासी माहौल
उससे पहले 'नारी शक्ति वंदन’ पर चर्चा के बीच मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के सम्बोधन और उस पर विपक्ष के तीखे जवाब ने सियासी माहौल गरमा दिया। सीएम ने जहां कांग्रेस पर महिलाओं का हक रोकने का आरोप लगाया, वहीं विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर सरकार वाकई में महिलाओं को आरक्षण का लाभ देना चाहती है तो वर्तमान सीटों पर ही 33% आरक्षण को लागू किया जाए। इस पर सीएम ने कहा कि बिना संविधान संशोधन और परिसीमन के महिला आरक्षण लागू करना संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का रवैया हमेशा से विरोध का रहा है। सत्ता में रहते हुए भी और विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस ने विरोध किया हैं। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को घेरते हुए कहा कि महिला आरक्षण को लेकर सरकार स्पष्ट जवाब दें कि इसे लागू कब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज आरक्षण चाहती हैं। 2029 या 2047 में नहीं। अगर सरकार की मंशा साफ है तो मौजूदा व्यवस्था में ही इसे लागू किया जाना चाहिए।

कांग्रेस के विधायक भी हमारे संकल्प के साथ
विधानसभा में सदन की कार्रवाई पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष के मध्य प्रदेश में 64 विधायक है, लेकिन कार्रवाई के दौरान कम संख्या में उनके विधायक मौजूद रहे। उससे यह साफ होता है कि उनके विधायक भी संकल्प को पास करवाना चाहते थे। उन्होंने हमारे संकल्प का समर्थन किया, इस वजह से वह कार्रवाई में शामिल नहीं हुए।

सीएम ने शायरी से मारा कांग्रेस पर तंज
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संबोधन के दौरान कहा कि नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि बुआजी ने कितने संकट के बीच चुनाव लड़ा। उन्हें बताना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। उस समय किसकी सरकार थी। इस बीच सीएम ने शायरी के जरिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि तू इधर-उधर की बात ना कर यह बता की काफिला लूट कैसे, ये कांग्रेस का पाप हैं कि उन्होंने बहनों का आरक्षण क्यों रोका। 1972 में कांग्रेस ने संविधान संशोधन कर महिला आरक्षण को रोका।
वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कह दिया था कि हमारे पास बहुमत नहीं है, श्रेय आप ले लो, लेकिन इस बिल को पास कर दो। परंतु विपक्ष नहीं माना। कांग्रेस ने हर बार रंग बदला, इसको देखकर तो गिरगिट भी शर्मा गया। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि कांग्रेसी चाहते क्या है बताएं, पक्ष में रहते हैं तो भी महिला आरक्षण पास नहीं होने देते और विपक्ष में रहते हैं तो भी समर्थन नहीं करते हैं। ये पाप कांग्रेस के सिर पर है, जिन्होंने लोकसभा में यह बिल पास नहीं होने दिया। अगर यह बिल पास हो जाता तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों की जगह 345 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में हो जाती और इनमें से 114 सीटें बहनों के लिए आरक्षित होती। किंतु परंतु लगाकर कांग्रेस ने हमेशा बहनों के साथ अन्याय किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों की चोरी कर सीना जोरी करने का काम कर रही है।

कांग्रेस ने किया वॉकआउट
सत्र की शुरुआत में कांग्रेस द्वारा महिलाओं को तत्काल प्रभाव से वर्तमान सीटों पर 33% आरक्षण देने के लिए लाए गए अशासकीय संकल्प को स्वीकार नहीं किया गया, जिसके विरोध में कांग्रेस विधायक दल ने सदन से वॉकआउट किया। वहीं संकल्प पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार की कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर है। उन्होंने सरकार से महिला आरक्षण को लेकर स्पष्ट जवाब देने की मांग करते हुए सवाल उठाया कि जब महिलाओं की आबादी लगभग आधी है, तो उन्हें 50% आरक्षण देने पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यह भी पूछा कि महिला आरक्षण कब लागू होगा और परिसीमन कब किया जाएगा। सरकार 2029 और 2047 की बात करती है, लेकिन मध्य प्रदेश की महिलाओं के वर्तमान अधिकारों पर मौन है।
सिंघार ने सुझाव दिया कि सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन सर्वे कराकर महिलाओं की राय लेनी चाहिए, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि महिलाएं आरक्षण अभी चाहती हैं या भविष्य में। सभी महिलाओं की तरफ से अभी का जवाब आएगा। उन्होंने उज्ज्वला योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनावों से पहले किए गए वादे जमीनी स्तर पर पूरे नहीं हो रहे हैं और महिलाओं को गैस सिलेंडर जैसी मूलभूत सुविधाएं भी समय पर नहीं मिल पा रही हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2023 के बिल में स्पष्ट रूप से जनगणना और परिसीमन के बाद आरक्षण लागू करने की बात कही गई थी, जिसका कांग्रेस ने समर्थन किया था, लेकिन अब इसे बदलने की कोशिश क्यों की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि केंद्र सरकार चाहे तो विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण को तुरंत लागू कर सकती है और इस मुद्दे पर कांग्रेस पूरा समर्थन देगी। यह विषय राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए।

मासूमों की मौत पर विशेष सत्र क्यों नहीं
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मासूम बच्चों की मौत पर कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। भागीरथपुरा में पानी की समस्या से हुई मौतों पर भी कोई विशेष सत्र नहीं हुआ। बेरोजगारों की पीड़ा पर चुप्पी रही, अतिथि शिक्षकों की समस्याओं पर भी कोई चर्चा नहीं हुई और न ही कर्मचारियों के मुद्दों पर सरकार ने गंभीरता दिखाई। लेकिन पार्टी के एजेंडे और राजनीतिक निंदा के लिए विशेष सत्र बुलाया गया। आखिर यह कैसा लोकतंत्र है और इसे ही क्या महिला सशक्तिकरण कहा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार में 31 मंत्रियों में केवल पांच महिलाएं हैं, जो सरकार की महिला सशक्तिकरण की वास्तविक सोच को दर्शाता है। उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया कि क्या सरकार यह घोषणा करेगी कि मध्यप्रदेश में अगली मुख्यमंत्री महिला होगी।