सिंगरौली कोल ब्लॉक पर विधानसभा में हंगामा: मुआवजे को लेकर उमंग सिंघार के गंभीर आरोप; कांग्रेस का वॉकआउट

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के आज 9वें दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ है। सदन में गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सिंगरौली की धिरौली स्थित कोल ब्लॉक और भूमि अधिग्रहण, मुआवजे का मुद्दा उठाया। सदन में चर्चा करते हुए उन्होंने भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित आदिवासी परिवारों को पूरा मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक के लिए 8 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है और कलेक्टर की सूची के अनुसार 12,998 परिवार प्रभावित हैं।
नेता प्रतिपक्ष के आरोपों के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में तेज बहस हुई। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने सदन में जवाब देते हुए बताया कि 8 गांव में से 5 गांव की जमीन का अधिग्रहण किया गया है।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के गंभीर आरोप
सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जमीन के मुआवजे को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाए हैं। उन्होंने सदन में कहा कि मुआवजा राशि बाहरी लोगों को भी दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी जितेंद्र भदौरिया की पत्नी को 15,94,990 रुपए और यातायात प्रभारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह की पत्नी स्वाति सिंह के नाम पर 14,42,482 रुपए मुआवजा दिया गया। उन्होंने इस मामले की विधानसभा समिति से जांच कराने की मांग की।

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नारेबाजी, वॉकआउट
भूमि अधिग्रहण और मुआवजे में गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर विपक्ष ने जांच की मांग की। कांग्रेस विधायक जांच के लिए विधानसभा समिति गठित करने की मांग पर अड़े रहे। अध्यक्ष के आश्वासन के बावजूद कांग्रेस विधायक संतुष्ट नहीं हुए और विरोध जारी रखा। इसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने विरोध स्वरूप सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। सदन में हंगामे के बीच कार्यवाही दो बार स्थगित हुई।

सरकार करती है आंकड़ों बाजीगिरी, जमीनी हकीकत अलग-सिंघार
मीडिया से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बयान दिया कि सरकार के मंत्री सदन के अंदर केवल आंकड़े गिनाते हैं, जबकि जमीनी पर हकीकत कुछ और है। आंकड़े गिनाने की वजह जमीन पर काम करें सरकार के मंत्री तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि जब तक जांच नहीं होती वहां पर काम रुकना चाहिए, 2 महीने के लिए खदान रुक जाएगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लाखों करोड़ों की प्रदेश की कोयले की खदानें कौड़ियों के भाव उद्योगपति को दे दी हैं। विपक्ष की मांग है कि, तत्काल मुआवजा मिलना चाहिए और जेपीसी गठित होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने जांच का आश्वासन दिया है।