MP में 32 हजार शिक्षकों की पदोन्नति दो साल से अटकी: शासकीय शिक्षक संगठन ने विभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा; जल्द आदेश जारी करने की मांग उठाई

भोपाल। मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में करीब 32 हजार शिक्षकों की पदोन्नति का मामला पिछले दो साल से लंबित है। पदोन्नति के आदेश जारी नहीं होने से शिक्षकों में नाराजगी बढ़ रही है। इस मामले में शासकीय शिक्षक संगठन ने विभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर लंबित प्रक्रिया जल्द पूरी करने और पात्र शिक्षकों के पदोन्नति आदेश जारी करने की मांग की है।

दूसरे विभाग में पदोन्नति, यहां अब भी इंतजार
शिक्षक संगठन का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में शिक्षकों की भर्ती समान योग्यता और सेवा शर्तों के आधार पर हुई थी। इसके बावजूद दोनों विभागों में पदोन्नति को लेकर अलग-अलग स्थिति बनी हुई है।

संगठन के मुताबिक, जनजातीय कार्य विभाग ने 264 उच्च श्रेणी शिक्षकों को व्याख्याता पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग के पात्र शिक्षक अब भी नियमित पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। इस अंतर को लेकर शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी देरी का आरोप
शासकीय शिक्षक संगठन ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति के आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। संगठन का कहना है कि लंबे समय से प्रक्रिया अटकी होने के कारण शिक्षकों के सेवा संबंधी लाभ और करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्रभावित हो रहे हैं।

उच्च पद का प्रभार संभालने वालों को भी इंतजार
संगठन ने यह मुद्दा भी उठाया कि करीब दो साल पहले उच्च पद का प्रभार संभालने वाले कई शिक्षकों को अब तक नियमित पदोन्नति नहीं मिली है। ये शिक्षक लंबे समय से उच्च पद की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें नियमित पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया है। संगठन के अनुसार, उच्च पद का प्रभार और नियमित पदोन्नति अलग-अलग हैं। इसलिए पात्र शिक्षकों को नियमानुसार नियमित पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए।

ज्ञापन सौंपकर जल्द आदेश जारी करने की मांग
पदोन्नति में देरी के विरोध में शासकीय शिक्षक संगठन ने विभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन का कहना है कि जब जनजातीय कार्य विभाग में पदोन्नति के आदेश जारी किए जा सकते हैं, तो स्कूल शिक्षा विभाग में भी पात्र शिक्षकों के मामलों का निराकरण किया जाना चाहिए। संगठन ने मांग की है कि लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और पात्र शिक्षकों के नियमित पदोन्नति आदेश जल्द जारी किए जाएं।

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