मोहन सरकार का किसानों को तोहफा: गेहूं MSP पर 40 और उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विटंल बोनस
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सीएम मोहन ने की भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक।
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2026 को कृषि आधारित वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार कृषि आधारित वर्ष में किसानों को कई सौगातों से नवाज रही है। उसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उड़द के बाद अब गेहूं खरीदी को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री निवास में सीएम डॉ मोहन यादव ने भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा में किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किये गए।
सीएम मोहन ने की किसानों के लिए बड़ी घोषणा
इस वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। इससे किसानों को 2625 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का भुगतान प्राप्त होगा। सीएम ने भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों को बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में अपने संकल्प-पत्र में वर्ष 2028 तक 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का संकल्प लिया है। आगामी वर्षों में इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।
उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस
इसके अलावा गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि को 7 से बढ़ाकर 10 मार्च भी किया गया है। सरकार ने साथ ही उड़द की खरीदी पर 600 रुपए प्रति क्विंटल के बोनस की घोषणा की है, यह राशि उड़द का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि किसानों को अब सिंचाई के लिए दिन में बिजली प्रदान की जाएगी। दिन में बिजली मिलने से रात के समय सिंचाई करने में होने वाली परेशानी से बचा जा सकेगा।
मध्यप्रदेश, देश का फूड बास्केट
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का फूड बास्केट है, जहां दलहन, तिलहन और सब्जी उत्पादन अच्छी मात्रा में हो रहा है। हमारे राज्य के किसान आगे बढ़ें और समृद्ध हों, इसके लिए सरकार निरंतर किसान हितैषी निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ की ओर से किसानों के हित में प्राप्त सुझावों पर भी राज्य सरकार विचार करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा राशि बढ़ाने, जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान पर मुआवजे, मंडी अधिनियम के प्रावधानों, फसल गिरदावरी, अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के लिए समय-सीमा निर्धारित करने, विद्युत प्रदाय और सिंचाई व्यवस्था जैसे विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।
डॉ मोहन यादव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश