‘नारी शक्ति’ और नए मेडिकल कॉलेजों पर लगी मुहर: मोहन कैबिनेट में किसानों के हित में लिए बड़े फैसले; 286 करोड़ की सिंचाई परियोजना को मंजूरी
Published:
3 min read

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न।
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कैबिनेट के फैसलों की विस्तृत जानकारी दी।
नारी शक्ति वंदन पर सरकार का जोर
कैबिनेट में “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” को वर्ष 2029 तक लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद का विशेष सत्र बुलाने के निर्णय पर मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।
प्रदेश सरकार ने इस अधिनियम के समर्थन में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। 25 अप्रैल तक “नारी शक्ति वंदन उत्सव” मनाया जाएगा, जिसमें पदयात्राएं, महाविद्यालयों में कार्यक्रम और विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
जनजातीय और नक्सल क्षेत्रों पर विशेष फोकस
कैबिनेट ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस पहल के लिए गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों की सराहना की गई। साथ ही प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, मध्यान्ह भोजन परिषद, मिशन शक्ति और ग्रामीण पंचायत विभाग की योजनाओं की निरंतरता को भी मंजूरी दी गई।
किसानों को राहत और सिंचाई परियोजना को मंजूरी
कृषि क्षेत्र में कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए सागर जिले की मीडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी। 286 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से 200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और तीन विधानसभा क्षेत्रों के किसान लाभान्वित होंगे।
रायसेन में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा खाद पर न्यूट्रियंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) के तहत 4317 करोड़ रुपये की सहायता के लिए भी आभार व्यक्त किया गया।
दुग्ध उत्पादन में 25% वृद्धि
प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024–25 में जहां उत्पादन 9.96 लाख लीटर प्रतिदिन था, वह बढ़कर 12.46 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है। कैबिनेट ने इस उपलब्धि को सराहा और संबंधित योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी।
प्रभावित किसानों को राहत
ओलावृष्टि और बारिश से प्रभावित फसलों का सर्वे कराकर किसानों को राहत देने का निर्णय लिया गया है। प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा।
नए मेडिकल कॉलेज और योजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की निरंतरता को मंजूरी दी। इसके साथ ही कृषि यंत्रीकरण योजना को भी आगे जारी रखने का फैसला लिया गया।

