मोहन कैबिनेट के अहम फैसले-19517: किसानों से रिकॉर्ड गेहूं खरीदी, 26,800 करोड़ की विकास योजनाओं को मंजूरी; OBC स्कालरशिप में बढ़ोतरी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के विकास, शिक्षा, कृषि से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया कि सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 26,800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।
खासकर शाजापुर के लखुंदर बांध के लिए 155 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे 17 गांवों की 9,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग के पुराने कार्यों को गति देने के लिए 26,311 करोड़ रुपए और नई योजनाओं के लिए 53,000 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि को मंजूरी दी गई है। साथ ही दिल्ली में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए OBC वर्ग की छात्रवृत्ति 1,550 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय भी मोहन कैबिनेट लिया है। इससे ओबीसी वर्ग के छात्रों को फायदा होगा।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

• मध्य प्रदेश ने देश में सबसे पहले नारी शक्ति वंदन के आरक्षण मुद्दे को संकल्प के रूप में पारित किया।
• वन्यजीव संरक्षण के तहत इस वर्ष असम से 16 जंगली भैंसे लाए जाएंगे। आज उनकी पहली खेप को कन्हा टाइगर रिजर्व में बाड़े में छोड़ा गया।
• गेहूं उपार्जन को लेकर बड़ा फैसला—केंद्र की अनुमति से लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख टन किया गया।
• अब शनिवार को अवकाश नहीं रहेगा, सप्ताह में 6 दिन खरीदी होगी।
• अब तक 29.31 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है।
• किसानों के खातों में ₹2546 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है।
• स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए ₹26,800 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
• शाजापुर के लखनदार बांध पर पंप हाइड्रो सिस्टम के जरिए 9,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई हेतु ₹155 करोड़ की योजना मंजूर—जिससे शाजापुर के 17 और उज्जैन जिले की तराना तहसील के 7 गांव लाभान्वित होंगे।
• लोक निर्माण विभाग के 5 बड़े कार्यों की निरंतरता को मंजूरी—अगले 5 वर्षों में ₹26,311 करोड़ खर्च होंगे।
• दिल्ली में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए OBC वर्ग की छात्रवृत्ति ₹1,550 से बढ़ाकर ₹10,000 प्रतिमाह करने का निर्णय।
• प्रदेश के 38,901 आंगनबाड़ी भवनों के विद्युतीकरण के लिए ₹80 करोड़ स्वीकृत।
• गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु ₹80 करोड़ और श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए ₹174 करोड़ की मंजूरी।
• कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।