मोहन कैबिनेट के अहम फैसले-20574: MSP पर गेहूं खरीद में रिकॉर्ड, किसानों को 11,622 करोड़ का भुगतान; नया मेडिकल कॉलेज भी मंजूर

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, वन्यजीव और आमजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में आर्थिक बचत और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए जनता से विशेष अपील भी की है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।

11,622 करोड़ रुपए का किसानों को भुगतान
मध्य प्रदेश ने देश में पहली बार 10 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद कर रिकॉर्ड बनाया है। किसानों को अब तक 11,622 करोड़ रुपए का भुगतान (बोनस सहित) किया जा चुका है। किसानों की सुविधा के लिए गेहूं खरीद की अंतिम तिथि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। प्रदेश में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 57 हो गई है। सरकार ने 30 और चीतों को गांधी सागर अभयारण्य में रखे जाने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत 1763 करोड़ रुपए की लागत से 2117 किलोमीटर लंबी 973 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट ने कुल 29,540 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति दी है।

मेडिकल कॉलेज के लिए 714 करोड़ मंजूर
नीमच में कुमान सिंह शिवाजी जलाशय की क्षमता एक मीटर बढ़ाने के लिए 163 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे 22 गांवों के 6500 किसानों को लाभ होगा। इसके अलावा, 100 सीटों वाले एक नए मेडिकल कॉलेज के लिए 714 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए जनता से सोने की खरीद को एक साल तक सीमित करने, खाद्य तेल का उपयोग 10% कम करने और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए विदेश जाने के बजाय देश में ही आयोजन करने की अपील की गई है। साथ ही पेट्रोल बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल और 'वर्क फ्रॉम होम' का सुझाव दिया गया है।

सोमनाथ दर्शन के लिए जाएंगे 1100 यात्री
राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए 6116 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। राज्य मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की सीमा को 16,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति व्यक्ति (वार्षिक) कर दिया गया है। बैठक की शुरुआत में सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश से 1100 यात्रियों का जत्था 7 मई को सोमनाथ दर्शन के लिए भेजा गया है। गर्मियों में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जनभागीदारी से 'जल गंगा अभियान' चलाने का निर्णय लिया गया है। डामर की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए 10 करोड़ से नीचे के टेंडर वाले सड़क निर्माण कार्यों में प्राइस एस्केलेशन (मूल्य वृद्धि) को भी मंजूरी दी गई है ताकि बारिश से पहले काम पूरे हो सकें।