मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले-22455: 48 लाखों परिवारों की निःशुल्क रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना को मंजूरी, यूसीसी पर सुझाव प्रक्रिया शुरू

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में संपन्न हो गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसकी जानकारी प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने प्रेसवार्ता कर साझा की। मंत्री काश्यप ने बताया कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया 30 जुलाई तक पूरी की जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून से प्रदेशभर में सरकार और संगठन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी।

उड़द-मूंग खरीदी के लिए पंजीयन शुरू
कैबिनेट में कृषि क्षेत्र से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। सरकार ने बताया कि इस वर्ष गेहूं उपार्जन रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। प्रदेश का लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का था, लेकिन इसके मुकाबले लगभग 4 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं की खरीदी की गई है। वहीं उड़द और मूंग की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन भी शुरू कर दिया गया है।

MP को मिल्क कैपिटल बनाने की कवायद तेज
सरकार ने प्रदेश को "मिल्क कैपिटल" बनाने के लक्ष्य के साथ डेयरी क्षेत्र में तेजी से काम करने की बात कही। साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत प्रदेश में दो लाख से अधिक जल संरचनाओं पर कार्य किए जाने की जानकारी दी गई। पशुपालकों की सुविधा के लिए "गौ रस" मोबाइल एप भी लॉन्च किया गया है। इस एप के माध्यम से पशुपालकों को मौसम के अनुसार पशुओं के आहार और देखभाल संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा
बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। सरकार के अनुसार योजना के तहत बड़ी संख्या में घरों में सोलर रूफटॉप स्थापित किए जा रहे हैं।

48.29 लाख संपत्तियों का मिलेगा मालिकाना हक
कैबिनेट ने स्वामित्व योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत वर्षों से किसी संपत्ति पर काबिज लोगों को निःशुल्क रजिस्ट्री के माध्यम से जमीन और मकान का वैध मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। सरकार के अनुसार 48 लाख 29 हजार संपत्तियों को रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, जिससे लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। योजना के तहत स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में राहत दी जाएगी। इस निर्णय से राजस्व विभाग पर लगभग 3800 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।

कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को ड्रेस
इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को सिलाई कर तैयार की गई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए गारमेंट उद्योगों को टेंडर जारी किए जाएंगे।