मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: ई-कैबिनेट के जरिए 897 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी, 1.25 लाख शिक्षकों की सैलरी बढ़ी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। प्रदेश में पहली बार ई-कैबिनेट एप्लीकेशन के माध्यम से पूरी कार्यवाही डिजिटल रूप में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों ने टैबलेट के जरिए बैठक में भाग लिया, जिससे सभी प्रस्ताव डिजिटल रूप से प्रस्तुत और स्वीकृत किए गए।

पेपरलेस कैबिनेट : टैबलेट लेकर पहुंचे मुख्यमंत्री और मंत्री
मोहन सरकार की यह पहली हाईटेक कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्री फाइलों के बजाय टैबलेट लेकर पहुंचे। सभी ने अपने प्रस्ताव टैबलेट पर देखकर ही रखे और मुख्यमंत्री ने भी टैबलेट में देखकर उन प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

दरअसल, 6 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर प्रदेश में ई-कैबिनेट की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मंत्रियों को टैबलेट दिए गए थे और कैबिनेट के सामने ई-टैबलेट एप्लिकेशन का प्रजेंटेशन हुआ था। सीएम ने बताया कि यह पहल प्रदेश में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। इससे पेपरलेस कार्य प्रक्रिया अपनाने, समय की बचत और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। जिसमें-

• राजगढ़ जिले की मोहनपुरा सिंचाई परियोजना के विस्तारीकरण हेतु 396 करोड़ रुपए।
• रायसेन जिले की सुल्तानपुर सिंचाई परियोजना के लिए 115 करोड़ रुपए।
• रायसेन जिले की बारना सिंचाई परियोजना के लिए 386 करोड़ रुपए।
• राजगढ़ जिले की सहारनपुर तहसील में 600 करोड़ रुपए की स्वीकृति, जिससे 11,022 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

इन परियोजनाओं से हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

1.25 लाख शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा
कैबिनेट ने प्रदेश के शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत लगभग 1 लाख 25 हजार शिक्षक लाभान्वित होंगे और उनके वेतन में प्रतिमाह 4 से 5 हजार रुपए तक वृद्धि होगी।

संदीपनी विद्यालय योजना का विस्तार
कैबिनेट ने संदीपनी विद्यालय योजना के द्वितीय चरण में 200 नए सर्वसुविधायुक्त विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी।

• प्रति विद्यालय लागत: 17-18 करोड़ रुपए
• कुल अनुमानित निवेश: लगभग 36,060 करोड़ रुपए

इस योजना से प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी।

शहीद एएसआई परिवार को सहायता
कर्तव्य के दौरान शहीद हुए एएसआई स्व. रामशरण गौतम के परिवार को 1 करोड़ रुपए की श्रद्धानिधि देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी।

ग्वालियर और उज्जैन व्यापार मेले में वाहन टैक्स पर 50% छूट
कैबिनेट ने ग्वालियर और उज्जैन में आयोजित होने वाले वाहन मेलों में 50 प्रतिशत तक की रियायत देने का निर्णय लिया। इससे वाहन बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय व्यवसाय को लाभ होगा।

मध्यप्रदेश सोलर नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश सोलर नीति को स्वीकृति दी-

• 4 घंटे के लिए 300 मेगावाट की सोलर योजना
• 6 घंटे की अवधि वाली सोलर योजना
• लोएस्ट टैरिफ पर बिजली उपलब्ध होगी, जिससे आम उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा।

आबकारी नीति 2026-27
कैबिनेट ने आबकारी नीति वर्ष 2026-27 के निर्धारण के लिए मंत्रिपरिषद समिति के गठन को मंजूरी दी। समिति नीति को अंतिम रूप देने के लिए सुझाव देगी।