मंत्री विजय शाह मामले में और समय मांगेगी सरकार: सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन की मंजूरी पर निर्णय लेकर रिपोर्ट पेश करने का दिया था आदेश

भोपाल। मप्र सरकार जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के मामले में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहती। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने तय किया है कि मंत्री शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी पर निर्णय लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कुछ और समय मांगा जाएगा। सरकार ने यह फैसला भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद लिया है। सूत्रों की मानें तो विधानसभा के बजट सत्र के बाद ही मंत्री शाह के मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी।

कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया था विवादित बयान
गौरतलब है कि मंत्री विजय शाह द्वारा मई में एक सभा में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद मप्र हाईकोर्ट के आदेश पर मंत्री शाह के खिलाफ महू के मानपुर थाने में दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज एफआईआर रद्द किए जाने को लेकर शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।